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पटना: आशा कार्यकर्ताओं का सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन, कहा- राशि का नहीं हुआ वितरण

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Published : Sep 19, 2020, 6:46 PM IST

पटना में आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि पारितोषिक भुगतान के लिए राशि का वितरण नहीं हुआ है.

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आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

पटना: गर्दनीबाग धरना स्थल पर आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से पारितोषिक भुगतान के लिए आवंटित की गई राशि आशा के बीच वितरण नहीं हो रही है.

मैपिंग टेकिंग कराने का आदेश
सरकार की ओर से करीब 2 माह पूर्व सभी सिविल सर्जनों, अधीक्षक सदर अस्पताल, उपाधीक्षक रेफरल अस्पताल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेशित कर मैपिंग टेकिंग कराने का आदेश दिया था. जिसे सिविल सर्जन पटना ने अभी तक लागू नहीं कराया है. जिसके कारण सरकार की ओर से भेजी गई पारितोषिक राशि आशा कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आ पा रही है.

मजदूरी का हो भुगतान
बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार मैपिंग टैकिंग जल्द से जल्द कराये और पारितोषिक राशि का भुगतान आशा कार्यकर्ताओं को हो. साथ ही न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान आशा कर्मियों को कराया जाए और इन्हें मजदूर का दर्जा दिया जाए.

पटना: गर्दनीबाग धरना स्थल पर आशा कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से पारितोषिक भुगतान के लिए आवंटित की गई राशि आशा के बीच वितरण नहीं हो रही है.

मैपिंग टेकिंग कराने का आदेश
सरकार की ओर से करीब 2 माह पूर्व सभी सिविल सर्जनों, अधीक्षक सदर अस्पताल, उपाधीक्षक रेफरल अस्पताल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेशित कर मैपिंग टेकिंग कराने का आदेश दिया था. जिसे सिविल सर्जन पटना ने अभी तक लागू नहीं कराया है. जिसके कारण सरकार की ओर से भेजी गई पारितोषिक राशि आशा कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आ पा रही है.

मजदूरी का हो भुगतान
बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार मैपिंग टैकिंग जल्द से जल्द कराये और पारितोषिक राशि का भुगतान आशा कार्यकर्ताओं को हो. साथ ही न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान आशा कर्मियों को कराया जाए और इन्हें मजदूर का दर्जा दिया जाए.

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