पटना: अब पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी शिक्षा विभाग की सभी सुविधाएं मिलेंगी. दोनों विभागों के बीच राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित की गयी है. ऐसा होने से बच्चों को शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं का लाभ निश्चित समय पर मिल सकेगा.
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योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था: ज्ञात हो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा क्रमशः राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए विशेष पहल के तहत आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं. इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क एवं आवश्यक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ-साथ अनेक योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था.
शिक्षा मंत्री से लगायी थी गुहारः इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर बेहतर समन्वय नहीं होने के कारण अनेक विशेष पहल स्मार्ट क्लासेज, इलोटस, बिहार उन्नयन, आईसीटी स्कूल योजना, ओलंपियाड सहित अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधि तथा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद योगाभ्यास, ताइक्वांडो आदि में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती थी. इस संबंध में कई छात्र-छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी वेदना प्रकट की थी.
सैद्धांतिक सहमति बन गईः शिक्षा विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की संयुक्त पहल के पश्चात इन आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजना एवं राज्य सरकार की नीति के अधीन चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ देने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति हो गई है. इससे इन आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में मिलने वाली सुविधा के समरूप सुविधा मिल सकेगी.
