पटना: भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप कुमार पांडेय ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में अब बिहार के 14.04 लाख और लाभार्थियों को शामिल कर लिया गया है. अभी तक बिहार के 857.12 लाख लाभार्थी थे, लेकिन मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य द्वारा तय 871.16 लाख लाभार्थियों की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी है, जो मई 2020 से लागू हो गई है.
बिहार के इन नये लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त 2769.98 टन अनाज के आवंटन की मंजूरी भी दे दी गई है ताकि अतिरिक्त लाभार्थियों को तत्काल योजना का लाभ मिल सके. ये जानकारी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी गई.
पदाधिकारियों को किया गया सूचित
मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे 86.45 लाख प्रवासी श्रमिक जो NFSA या राज्य के किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें भी दो माह के लिए 86,450 टन अतिरिक्त अनाज मुहैया कराने के लिये आवंटित कर दिया है. बिहार के इन 86.45 लाख प्रवासी श्रमिकों को मई और जून में 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त प्रदान करने के लिये ये आवंटन किया गया है. इसके उठाव के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है.
बिहार सरकार 8.19 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ले चुकी है
उपरोक्त अतिरिक्त आवंटन के अलावा, बिहार राज्य के पहले से मंजूर किए गए 864.50 लाख लाभार्थियों में वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अप्रैल से जून के लिए 12.96 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है. इसकी लागत लगभग 5057 करोड़ रुपये है. इस योजना के तहत बिहार सरकार 18 मई तक 8.19 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव कर चुकी है, जिसकी लागत 3195 करोड़ रूपये है. इसके अलावा इस अवधि के दौरान बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 11.08 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का भी उठाव किया जा चुका है.
भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के पास पर्याप्त खाद्यान
इस लॉकडाउन की अवधि में भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र ने 24 मार्च से 19 मई तक 395 मालवाहक रेल के माध्यम से 10.71 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मंगाया है. इसमें 7.81 लाख मीट्रिक टन चावल व 2.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं पंजाब, हरियाणा, ओडिशा व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगाया गया है. इसका वितरण बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है. महाप्रबंधक संदीप कुमार पांडेय ने बताया कि वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के पास 3.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं व 4.22 लाख मीट्रिक टन चावल यानी कुल 8.08 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्य सरकार के उठाव के लिये उपलब्ध है.
