पटना: बिहार में गड़बड़ी करने वाले 159 पीडीएस दुकानदारों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 102 पीडीएस दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और 79 पर एफआईआर दर्ज की गई है.
अनुपम कुमार ने कहा कि गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही लॉकडाउन से छूट दी जाएगी. वहीं जहानाबाद में शिक्षा मंत्री के नजदीकी की ओर से पार्टी दिए जाने मामले में आठ नामजद अभियुक्त बनाया गया है. इसकी जानकारी एडीजी जितेंद्र कुमार ने दी.
गृह विभाग के गाइडलाइन के अनुसार छूट
- मुख्यमंत्री सचिव अनुपम कुमार ने कहा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है.
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कई फैसले लिए गए हैं.
- मुख्यमंत्री भी समीक्षा कर रहे हैं. वहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 159 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है और 102 का लाइसेंस रद्द किया गया है.
- ग्रामीण इलाकों में विशेषकर जल जीवन हरियाली अभियान और सात निश्चय योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में ही स्थानीय स्तर पर छूट दी जाएगी.
- सड़क निर्माण में भी इसी तरह की छूट दी जाएगी और इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा.
वहीं एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि जहानाबाद मामले में 8 नामजद अभियुक्त बनाया गया है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भी गृह विभाग को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है.
11 लाख लोगों को मिले 1000 रुपये
मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता के लिए 16 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें से 11 लाख से अधिक लोगों के खाते में 1 हजार रुपये की राशि भेज दी गई है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रभावित जिलों में सबसे अधिक जांच की जा रही है. पल्स पोलियो की तरह घर-घर सर्वे का काम भी चल रहा है.
