पटना: राज्य में 17 फरवरी से हड़ताल पर डटे नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक हड़ताली शिक्षकों पर एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सरकार के कड़े रुख को लेकर नियोजित शिक्षकों ने भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे. हड़ताली शिक्षकों का मांग है कि सरकार बातचीत के लिए आगे आए.
'सरकार ने आज तक नहीं की वार्ता की पहल'
मामले में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि सरकार ने अब तक हड़ताली शिक्षकों से वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की है. साथ ही जायज मांग कर रहे शिक्षकों पर निलंबन और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. राज्य भर में नियोजित शिक्षक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को सूचना देकर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. साथ ही प्रशासन की कार्यशैली परसवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने भी पहले ही सरकार को सूचित कर दिया था कि हड़ताली शिक्षक हड़ताल अवधि में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कोई भी कार्य नहीं करेंगे. फिर पदाधिकारी किसके इशारे पर हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई कर रहे हैं?
'बिहार सरकार कर रही है पीएम के विपरीत कार्य'
मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षकों पर कार्रवाई सरकार के तानाशाही रवैया को दिखाता है. जब प्रधानमंत्री ने आम लोगों को संबोधित करते हुए सरकारी और निजी संस्थानों से अपील की है, कि कार्यरत कर्मचारियों का वेतन रोका और काटा नहीं जाए. फिर बिहार सरकार शिक्षकों के किए गए काम का वेतन देने की घोषणा क्यों नहीं कर रही है. यह प्रधानमंत्री जी के आह्वान के विपरीत और अमानवीय कार्य है.
शिक्षकों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
गौरतलब है कि पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर हड़ताल में शामिल शिक्षकों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है. जिन पर शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी है. शिक्षा विभाग के ऐसे ही आदेशों को लेकर हड़ताली शिक्षकों ने नाराजगी जताई है. मौके पर आक्रोशित शिक्षकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
