पटना: नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 28 मामलों पर सहमति बनी है. इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग के 13 मामलों पर सहमति बनी. इसके अलावा नगर विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ विभाग के कई मामलों पर स्वीकृति दी गई.
काफी लंबे समय से लंबित नियोजित शिक्षकों के कई मांगों को आज कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई. स्थानांतरण और प्रमोशन समेत अन्य तरह की सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी.
इसके अलावा 15 फीसदी वेतन का इजाफा भी किया जाएगा. राज्य में तकरीबन 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा. यह सभी फैसले 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे. इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ का अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा. वर्तमान में 820 करोड रुपए नियोजित शिक्षकों के वेतन पर खर्च होते हैं.
इन एजेंडों पर बनी सहमति....
- बुडको एवं पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट के बीच बुद्ध स्मृति पार्क में निशुल्क ध्यान केंद्र के संचालन हेतु स्वीकृति दी गई.
- पटना मास्टर प्लान के अंतर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृत कोरिडोर के दोनों ओर 20-20 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में संरचनाओं के निर्माण को विनियमित करते करने हेतु भावनाओं के ले आउट नक्शे की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है.
- वेहकील लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन यूपी सार्वजनिक सेवा के मॉनिटरिंग हेतु निर्भया फ्रेमद के तहत कंट्रोल कमांड सेंटर के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई.
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जमा आवेदनों के सत्यापन और तमाम प्रक्रिया को अब 30 दिन में पूरा किया जाएगा. पहले इसे पूरा करने की कार्य दिवस 15 दिन थे.
- कोविड-19 संक्रमण से मुक्त व्यक्ति के द्वारा प्लाज्मा दान करने पर ₹5000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सरकार का मानना है कि प्रोत्साहन राशि की घोषणा के बाद प्लाज्मा दाताओं की संख्या बढ़ेगी.
- स्वास्थ विभाग द्वारा सिवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयऔर अस्पताल, बीएससी, नर्सिंग, कॉलेज, छात्रावास के भवन निर्माण मशीन और उपकरणों के क्रय के लिए 568 करोड़ 84 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई.
