पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बिहार विधानसभा संग्रहालय निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. बिहार विधानसभा शताब्दी भवन समापन समारोह कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संग्रहालय का शिलान्यास करेंगे. इसके निर्माण में 48 करोड़ 76 लाख 37 हजार रुपए की राशि खर्च होगी.
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प्रमुख एजेंडे इस प्रकार से हैं-
बदलेगी राजधानी की सूरत: सात निश्चय-2 के तहत पटना शहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए योजना की स्वीकृति और कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई है. नगर विकास विभाग के 9 प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इस राशि से पटना नगर निगम के अलावे आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की जायेगी. इस योजना से दानापुर, फुलवारीशरीफ, खगौल इलाके के लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और जलजमाव से मुक्ति मिलेगी. सरकार ने कहा है कि इस स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज योजना का मुख्य उद्देश्य पटना शहर के नगर निगम पटना, नगर परिषद दानापुर, खगौल और फुलवारी क्षेत्र में जल निकासी का विस्तृत प्रबंधन विकसित करना है.
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली के तहत स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नामित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा. इसके बाद फिर से नामित करने की प्रक्रिया अनुसार सदस्य नामित किए जाएंगे. वह व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों में केवल एक बार ही नामित होंगे. स्क्रीनिंग कमेटी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा. किसी मीडिया प्रतिनिधि को स्क्रीनिंग कमेटी के नामित सदस्य के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के उपरांत फिर से भी नामित किया जा सकेगा.
जल संसाधन विभाग के कार्य की स्वीकृति: कैबिनेट की बैठक में फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर जल उपलब्ध कराने का कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 334 करोड़ 38 लाख 35 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति और मंदिर के निकट जल उपलब्ध कराने के लिए रबर डैम के आसपास नाला निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के कार्य की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है.
परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति: बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की अवधि एवं सेवा शर्त तथा परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के भत्ता संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है. सीएफएमएस, डब्ल्यूएएनआईएस और एसआरएमएस को लागू करने के लिए 3 करोड़ 80 लाख 94 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
अस्पताल निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति: सुपौल में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण के लिए 603 करोड़ और 60 लाख की स्वीकृति दी गई है. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 220kv एवं 132kv संचरण लाइनों की नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के तहत कुल 498 करोड़ 55 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है. 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 और अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्राधिकरण के गठन और संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है. नमामि गंगे योजना के तहत कुल लागत 67 करोड़ 28 लाख रुपए, जिसमें केंद्रांश के रूप में 63 करोड़ 89 लाख रूपए की स्वीकृति दी गई है.
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