पटना : कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 1 वर्षों तक राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन से 15% की कटौती की जाएगी. इस पैसे को कोरोना वायरस उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा. इसका इस्तेमाल इस संक्रमण से लड़ने में होगा. नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह रकम कोरोना वायरस के विरुद्ध जारी जंग में कारगर साबित होगा.
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इस कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर सहमति बनी, ज्यादातर महत्वपूर्ण मामले को कोरोना से उत्पन्न स्थिति से जुड़े थे...
- शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि क्लास 5 से 8 तक के तमाम छात्रों को प्रोन्नति दी जाए. बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इन कक्षाओं के छात्रों की परीक्षा स्थगित हो गई है. सरकार ने निर्णय लिया है कि बिना परीक्षा के ही छात्रों को अगले क्लास प्रोन्नत कर दिया जाए.
- कोरोना से लड़ाई के लिए कंटीजेंसी फंड का आकार बड़ा किया गया.
- कंटीजेंसी फंड अब 8475 करोड़ का होगा. अभी यह 350 करोड़ का है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण उगाही बढ़ाई गई.
- 21188 करोड़ से बढ़ाकर 26419 करोड़ रुपए किए गए.
- टैक्स पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी राहत नीतीश कैबिनेट में दी गई.
- 14 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई तिथि, जीएसटी पेमेंट करने वालों को मिलेगी इससे राहत.
- दरभंगा के तत्कालीन कृषि सहायक निदेशक निरंजन कुमार के प्रति पर रोक लगाया गया.
- सहरसा के पतरघट के तत्कालीन बीडीओ नरेश नाथ का पेंशन में 50% की कटौती की गई.
- एससी-एसटी अत्याचार उन्मूलन के लिए बने विशेष अदालत के लिए 9 एडीजी के पद स्वीकृत किए गए.
- कारा निदेशालय में संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पद सृजित किए गए.
- चारा घोटाले के आरोप में सजायाफ्ता पशु चिकित्सक डॉ. पितांबर झा सेवा से बर्खास्त किए गए.
- सीतामढ़ी को नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया.
- बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 562 करोड़ की राशि मिली.
- बगहा, भोरे, दाउदनगर, बाराचट्टी और बरारी में बनेगा नया पावर ग्रिड.
