पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई साल की अंतिम कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर (14 agendas Passed in Nitish cabinet meeting) लगी है. कैबिनेट ने नेचर सफारी राजगीर के अस्थाई और सुचारू संचालन के लिए 38 पदों के सृजन और विभिन्न कोटि के कुल 35 गाड़ियों की खरीद की स्वीकृति दी है, वहीं इको पर्यटन के लिए विभिन्न कोटि के 224 पदों के सृजन की स्वीकृति (Creation Of Posts in Rajgir Nature Safari Approved ) दी गई है.
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राजगीर जू सफारी के स्थाई और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. इसके अलावा मुख्य अभियंता संजय कुमार सेवा निवृति के बाद एक साल के लिए मुख्य अभियंता के पद पर नियोजित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पद पर 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई है.
चार जिलों पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी, सहरसा में आरओबी निर्माण के लिए 233 करोड़ 12 लाख 88 हजार की राशि की स्वीकृति दी गई है. पथ प्रमंडल सहरसा के अंतर्गत बरियाही बाजार से सहरसा बाईपास 10.98 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण के लिये 21 करोड़ 76 लाख स्वीकृत की गई है. वहीं कैबिनेट ने दरभंगा के औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है.
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बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. लेकिन कार्यकाल को कैबिनेट ने विस्तार नहीं दिया है. कैबिनेट ने उनके मंगलमय भविष्य की शुभकामना दी है. बता दें कि पहले ही दो बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है.
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता पद पर संजय कुमार को एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर 3 नये नगर निकायों के गठन को मंजूरी मिली है. 07 नगर निकायों का उत्क्रमण और 02 नगर निकायों के विस्तार सहित 07 नगर निकायों के नाम में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है.
बता दें कि बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दो चरणों में मॉडर्नाइज किया जाएगा. इस पर टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से 88% की राशि खर्च की जाएगी. कुल 4606.97 करोड़ की राशि खर्च होगी, जिसकी स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है. इस पर सरकार का 552.8 4 करोड़ खर्च होगा. 2021-22 में 60 और 2022-23 में 89 आईटीआई को मॉर्डनाइज किया जाएगा. इस दौरान निलंबित औषधि निरीक्षक दरभंगा अवधेश कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति भी दी गई.
राजगीर में जू सफारी के अस्थाई और सुचारू संचालन के लिए 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. वहीं राजगीर में ही नेचर सफारी के लिए विभिन्न कोटि के 38 पदों के सृजन और विभिन्न कोटि के 35 वाहनों के क्रय की स्वीकृति भी दी गई. इको पर्यटन के विकास के लिए इको पर्यटन संभाग की स्थापना और इसके लिए 224 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई. पथ निर्माण विभाग की ओर से पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी और सहरसा में आरओबी निर्माण के लिए 233 करोड़ 12 लाख 88 हजार की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई.
बता दें कि कैबिनेट बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यसचिव त्रिपुरारी शरण, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, उनके मंगलमय जीवन की कामना भी की गई. कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार को नए मुख्य सचिव जल्द ही मिल जाएंगे.
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