पटना: बिहार में जातिगत जनगणना (Caste Census) को लेकर सियासी संग्राम जारी है. जाति आधारित जनगणना पर बिहार के राजनीतिक दल आक्रामक हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल (Delegation) 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात करने वाला है. बीजेपी ने भी अपनी ओर से प्रतिनिधि भेजने का फैसला लिया है.
इसे भी पढ़ें: 'जातिगत जनगणना' और 'जनसंख्या नियंत्रण' पर रार, BJP और JDU में छिड़ा शीत युद्ध
प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात की पुष्टि की है. मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के मंत्री जनक राम को बीजेपी की ओर से भेजा जा सकता है. पहले लगातार जातिगत जनगणना के विरोध में बोल रही बीजेपी के रुख में थोड़ी नरमी आई है. बीजेपी की ओर से भी नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे. इस तरह सर्वदलीय समिति में सभी दलों के नेता शामिल होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल होंगे. कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और भाकपा माले से महबूब आलम भी सीएम के साथ दिल्ली जायेंगे. इस लिस्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का भी नाम शामिल है.
इसे भी पढ़ें: जातिगत जनगणना की विपक्षी मुहिम को झटका: पसमांदा समाज की मांग, मुसलमानों में भी हो OBC-EBC की गणना
इन प्रमुख नेताओं के साथ-साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान और बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी का नाम शामिल है. साथ ही सूर्यकांत पासवान और अजय कुमार भी प्रधानमंत्री से मिलने 23 अगस्त को दिल्ली रवाना होंगे.
बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जेडीयू और राजद के साथ-साथ पीएम से मिलने वाले डेलिगेशन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद पहले ही ये बता चुके हैं. इसके अलावा हम, वीआईपी, वामदल, एआईएमआईएम और कांग्रेस के भी प्रतिनिधि पीएम से मिलने जायेंगे.
इसे भी पढ़ें: नीति साफ... रणनीति में बदलाव, अचानक आक्रामक क्यों हो गए नीतीश?
आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से बिहार के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी. जातिगत जनगणना को लेकर बिहार विधान मंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, प्रस्ताव का हवाला देकर राजनीतिक दलों के नेता केंद्र पर लगातार दबाव बना रहे हैं.