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नालंदा में SBI शाखा प्रबंधकों की बैठक, 2 महीने में लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश - वार्षिक शाख योजना

नालंदा में मंगलवार को एसबीआई के शाखा प्रबन्धकों के साथ वरीय उप समहर्ता नवीन कुमार पाण्डेय ने समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कई दिशा-निर्देश दिए.

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Published : Feb 2, 2021, 5:11 PM IST

नालंदा: आर्थिक रूप से संपन्न जिला होने के बावजूद राज्य स्तर पर वार्षिक शाख योजना उपलब्धि में नालंदा जिले की रैंकिंग हमेशा नीचे रही है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के लिए निर्धारित वार्षिक शाख योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है. इसी के तहत मंगलवार को एसबीआई के शाखा प्रबन्धकों के साथ वरीय उप समहर्ता नवीन कुमार पाण्डेय की ओर से समीक्षात्मक बैठक की गई.

शाखा प्रबन्धकों के साथ समीक्षात्मक बैठक
जानकारी के मुताबिक वर्तमान वितीय वर्ष के पहले तिमाही में एसबीआई की वार्षिक शाख योजना में उपलब्धि मात्र 8.99 प्रतिशत थी और दूसरे तिमाही में 15.99 प्रतिशत है. वरीय उप समहर्ता की ओर से एसबीआई के जिला समन्वयक को निर्देश दिया गया कि सभी एसबीआई बैंक शाखाओं के साथ निरंतर बैठक करें. इसके साथ ही बचे हुये 2 महीने में लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें. साथ ही बताया गया कि वार्षिक शाख योजना के तहत ज्यादा लक्ष्य वाले बैंक शाखाओं के प्रदर्शन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और निरंतर समीक्षा की जाएगी.

ये भी पढ़ें- राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, नहीं तो राशन से रह जाएंगे वंचित

पीएम स्वानिधि योजना की समीक्षा
एसबीआई को अग्रसारित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 50 आवेदनो में 49 आवेदन या तो लंबित है या बैंक की ओर से वापस कर दिये गए है. पीएमईजीपी योजना में खराब प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बैंक नालंदा में रोजगार सृजन और स्वरोजगार के प्रति संवेदनशील नहीं है. वरीय उप समहर्ता ने बताया की डीएम के निर्देशानुसार योजना के तहत स्वीकृत नहीं किए गये आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जा रही है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. पीएम स्वानिधि योजना के तहत लंबित आवेदनों को भी जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.

नगर निगम परिसर में शिविर आयोजित
वेंडरों की शिकायतों के संदर्भ में वरीय उप समहर्ता ने बताया कि अग्रणी बैंक प्रबन्धक से विमर्श कर नगर निगम परिसर में शिविर आयोजित किया गया है. इसके माध्यम से सभी वेंडरों का संबन्धित बैंक मे खाता खुलवाया जा रहा है. इसके तहत मंगलवार को एसबीआई और पीएनबी बैंक को आमंत्रित किया गया. इस दौरान निर्देश दिया गया कि इसी तरह के शिविर का आयोजन बाकी नगर परिषद और नगर पंचायतों में किया जाए.

नालंदा: आर्थिक रूप से संपन्न जिला होने के बावजूद राज्य स्तर पर वार्षिक शाख योजना उपलब्धि में नालंदा जिले की रैंकिंग हमेशा नीचे रही है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले के लिए निर्धारित वार्षिक शाख योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ लगातार समीक्षात्मक बैठक की जा रही है. इसी के तहत मंगलवार को एसबीआई के शाखा प्रबन्धकों के साथ वरीय उप समहर्ता नवीन कुमार पाण्डेय की ओर से समीक्षात्मक बैठक की गई.

शाखा प्रबन्धकों के साथ समीक्षात्मक बैठक
जानकारी के मुताबिक वर्तमान वितीय वर्ष के पहले तिमाही में एसबीआई की वार्षिक शाख योजना में उपलब्धि मात्र 8.99 प्रतिशत थी और दूसरे तिमाही में 15.99 प्रतिशत है. वरीय उप समहर्ता की ओर से एसबीआई के जिला समन्वयक को निर्देश दिया गया कि सभी एसबीआई बैंक शाखाओं के साथ निरंतर बैठक करें. इसके साथ ही बचे हुये 2 महीने में लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें. साथ ही बताया गया कि वार्षिक शाख योजना के तहत ज्यादा लक्ष्य वाले बैंक शाखाओं के प्रदर्शन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और निरंतर समीक्षा की जाएगी.

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पीएम स्वानिधि योजना की समीक्षा
एसबीआई को अग्रसारित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 50 आवेदनो में 49 आवेदन या तो लंबित है या बैंक की ओर से वापस कर दिये गए है. पीएमईजीपी योजना में खराब प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बैंक नालंदा में रोजगार सृजन और स्वरोजगार के प्रति संवेदनशील नहीं है. वरीय उप समहर्ता ने बताया की डीएम के निर्देशानुसार योजना के तहत स्वीकृत नहीं किए गये आवेदनों की दोबारा समीक्षा की जा रही है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. पीएम स्वानिधि योजना के तहत लंबित आवेदनों को भी जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.

नगर निगम परिसर में शिविर आयोजित
वेंडरों की शिकायतों के संदर्भ में वरीय उप समहर्ता ने बताया कि अग्रणी बैंक प्रबन्धक से विमर्श कर नगर निगम परिसर में शिविर आयोजित किया गया है. इसके माध्यम से सभी वेंडरों का संबन्धित बैंक मे खाता खुलवाया जा रहा है. इसके तहत मंगलवार को एसबीआई और पीएनबी बैंक को आमंत्रित किया गया. इस दौरान निर्देश दिया गया कि इसी तरह के शिविर का आयोजन बाकी नगर परिषद और नगर पंचायतों में किया जाए.

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