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मुजफ्फरपुर: पंसस की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हंगामा

मुखिया राजन कुमार सिंह ने प्रस्ताव उठाया गया कि जीविका की ओर से पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया और शौचालय का निर्माण कराया गया. यह निर्माण लाभुकों से कर्ज लेकर कराया गया.

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Published : Aug 25, 2020, 2:14 PM IST

Panchayat committee members meeting
पंचायत समिति सदस्यों की बैठक 

मुजफ्फरपुर (बोचहां): जिले के बोचहां प्रखंड के सभागार भवन में प्रखंड प्रमुख शकुंती देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बाढ़ राहत का मुद्दा छाया रहा. बाढ़ राहत की मांग को लेकर सभागार में नारेबाजी हुई. वहीं, राशन कार्ड के नाम पर हो रहे हेराफेरी, मनरेगा में भष्ट्राचार के साथ बिना रिश्वत के कार्य नहीं होने का भी मुद्दा उठाया गया. पीएचईडी में लापरवाही, बाल विकास परियोजना अधिकारी की उदासीनता, पशुपालन विभाग की उदासीनता और पीडीएस विक्रेता की ओर से राशन में निर्धारित मूल्य से अधिक लेने की चर्चा हुई. विभाग की कार्रवाई का प्रस्ताव सदन में एक सहमति से पारित किया गया.

बैठक में हुआ हंगामा
मुखिया संघ अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है और इसमें डाटा ऑपरेटर ओमप्रकाश की मिलीभगत है. सदन के माध्यम से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि जितने भी राशन कार्ड बनाए गए हैं. उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें एसडीओ कार्यालय के भी कर्मी संलिप्त हैं. मुखिया राजन कुमार सिंह ने प्रस्ताव उठाया गया कि जीविका की ओर से पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया और शौचालय का निर्माण कराया गया. लाभुकों से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया गया. लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पैसा उनके खाते में नहीं गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जीविका के दीदी की ओर से 2 हजार लेकर लाभुकों के खाते में पैसा भेजा जाता है. जिन लाभुकों ने पैसा नहीं दिया उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है. मनरेगा की ओर से शेड निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है. शेड का निर्माण से पूर्व पीओ की ओर से 20 हजार रुपये की मांग पीआरएस के माध्यम से की जा रही है.

पीडीएस दुकानदारों की मनमानी का मुद्दा
मुखिया ने कहा कि पीओ को उक्त राशि नहीं नहीं मिलने पर अब तक शेड का निर्माण नहीं कराया गया. मुखिया ममता कुमारी गुप्ता की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि पंचायत के स्वच्छ पंचायत घोषित होने की जानकारी भी नहीं है. जबकि खानापूर्ति कर गलत तरीके से पंचायत को स्वच्छ पंचायत घोषित कर दिया गया है. इसकी भी जांच की मांग की गई. वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से चावल वितरण के नाम पर लूट खसोट का भी मुद्दा सदन में उठाया गया. पीडीएस दुकानदारों की मनमानी का भी मुद्दा सदन में छाया रहा. सदन के माध्यम से बताया गया कि पूर्व डीएम के समय 13 रुपये युनिट लाभुकों को भुगतान देना पड़ता था. जबकि अब 16 रूपये देना पड़ता है. इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन और हेराफेरी हो रही है. पीओएस मशीन के नाम पर भी वरीय अधिकारी से मिलीभगत से गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है. सभी पाॅश मशीन की जांच का भी प्रस्ताव पारित किया गया. राशन कालाबाजारी पर भी जांच के नाम खानपूर्ति की जा रही है.

इनकी रही मौजूदगी
बैठक का संचालन बोचहां बीडीओ सह सीओ ने किया. वहीं, प्रस्ताव को प्रखंड के कार्यालय सहायक ने बिन्दु वार नोट किया. जिसे डीएम तक भेजने और कार्रवाई करने का अनुरोध कराया गया. मौके पर वीडियो सुभद्रा कुमारी, लीला देवी, मुखिया रंजीत सिंह, अजय पटेल, रामाकांत पासवान, विनोद राम, अनीता देवी, शीला देवी, कल्याण प्राधिकारी अनुपमा कुमारी, बिजली जेई आकाश वर्मा, पीएचडी के जेई कुमार गौरव और पंचायत समिति सदस्य जगत नारायण सिंह मौजूद रहे.

मुजफ्फरपुर (बोचहां): जिले के बोचहां प्रखंड के सभागार भवन में प्रखंड प्रमुख शकुंती देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बाढ़ राहत का मुद्दा छाया रहा. बाढ़ राहत की मांग को लेकर सभागार में नारेबाजी हुई. वहीं, राशन कार्ड के नाम पर हो रहे हेराफेरी, मनरेगा में भष्ट्राचार के साथ बिना रिश्वत के कार्य नहीं होने का भी मुद्दा उठाया गया. पीएचईडी में लापरवाही, बाल विकास परियोजना अधिकारी की उदासीनता, पशुपालन विभाग की उदासीनता और पीडीएस विक्रेता की ओर से राशन में निर्धारित मूल्य से अधिक लेने की चर्चा हुई. विभाग की कार्रवाई का प्रस्ताव सदन में एक सहमति से पारित किया गया.

बैठक में हुआ हंगामा
मुखिया संघ अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है और इसमें डाटा ऑपरेटर ओमप्रकाश की मिलीभगत है. सदन के माध्यम से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि जितने भी राशन कार्ड बनाए गए हैं. उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें एसडीओ कार्यालय के भी कर्मी संलिप्त हैं. मुखिया राजन कुमार सिंह ने प्रस्ताव उठाया गया कि जीविका की ओर से पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया और शौचालय का निर्माण कराया गया. लाभुकों से कर्ज लेकर शौचालय का निर्माण कराया गया. लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पैसा उनके खाते में नहीं गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जीविका के दीदी की ओर से 2 हजार लेकर लाभुकों के खाते में पैसा भेजा जाता है. जिन लाभुकों ने पैसा नहीं दिया उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है. मनरेगा की ओर से शेड निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है. शेड का निर्माण से पूर्व पीओ की ओर से 20 हजार रुपये की मांग पीआरएस के माध्यम से की जा रही है.

पीडीएस दुकानदारों की मनमानी का मुद्दा
मुखिया ने कहा कि पीओ को उक्त राशि नहीं नहीं मिलने पर अब तक शेड का निर्माण नहीं कराया गया. मुखिया ममता कुमारी गुप्ता की ओर से प्रस्ताव लाया गया कि पंचायत के स्वच्छ पंचायत घोषित होने की जानकारी भी नहीं है. जबकि खानापूर्ति कर गलत तरीके से पंचायत को स्वच्छ पंचायत घोषित कर दिया गया है. इसकी भी जांच की मांग की गई. वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से चावल वितरण के नाम पर लूट खसोट का भी मुद्दा सदन में उठाया गया. पीडीएस दुकानदारों की मनमानी का भी मुद्दा सदन में छाया रहा. सदन के माध्यम से बताया गया कि पूर्व डीएम के समय 13 रुपये युनिट लाभुकों को भुगतान देना पड़ता था. जबकि अब 16 रूपये देना पड़ता है. इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन और हेराफेरी हो रही है. पीओएस मशीन के नाम पर भी वरीय अधिकारी से मिलीभगत से गलत तरीके से कार्य किया जा रहा है. सभी पाॅश मशीन की जांच का भी प्रस्ताव पारित किया गया. राशन कालाबाजारी पर भी जांच के नाम खानपूर्ति की जा रही है.

इनकी रही मौजूदगी
बैठक का संचालन बोचहां बीडीओ सह सीओ ने किया. वहीं, प्रस्ताव को प्रखंड के कार्यालय सहायक ने बिन्दु वार नोट किया. जिसे डीएम तक भेजने और कार्रवाई करने का अनुरोध कराया गया. मौके पर वीडियो सुभद्रा कुमारी, लीला देवी, मुखिया रंजीत सिंह, अजय पटेल, रामाकांत पासवान, विनोद राम, अनीता देवी, शीला देवी, कल्याण प्राधिकारी अनुपमा कुमारी, बिजली जेई आकाश वर्मा, पीएचडी के जेई कुमार गौरव और पंचायत समिति सदस्य जगत नारायण सिंह मौजूद रहे.

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