मुजफ्फरपुर: डीएम ने सभी विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा की

मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सप्ताहिक बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. इस दौरान डीएम ने विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

मुजफ्फरपुर: नल जल योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने निर्देश दिया कि विभिन्न प्रखंड अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य पूरे नहीं हुए है, वहां कार्यों को शीघ्र पूरा करें. जहां कार्य शुरू नहीं हुए हैं, उन वार्डों में शीघ्र कार्य शुरू कराते हुए, तय मानकों के अंतर्गत कार्य को पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए.

नल जल योजना की समीक्षा
जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि पारू में सबसे अधिक 62, कुढ़नी में 17, औराई में 26, साहेबबगंज में 16, सरैया में 13, कटरा में 18, सकरा में 10 वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं है. इस पर जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त और जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित प्रखंडों के अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं या जहां कार्य प्रारंभ नहीं है उनकी सप्ताहिक समीक्षा करें.

विकास कार्यों की समीक्षा

बहाली की धीमी रफ्तार पर नाराजगी
जिलाधिकारी ने नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षकों की बहाली की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि शीघ्र ही सभी वार्डों में अनुरक्षकों की बहाली करना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि विभिन्न प्रखंड अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं. उनसे संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें.

सामुदायिक शौचालयों की समीक्षा
सामुदायिक शौचालय की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने बताया कि सभी पंचायतों में दो-दो सामुदायिक शौचालय केंद्र यानी कुल 770 के लक्ष्य के विरुद्ध 342 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. 168 पर कार्य प्रगति में है. लक्ष्य के अनुरूप कार्य की धीमी गति को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाएं. साथ ही तय मानकों और विशिष्टियों के अंतर्गत कार्य करना सुनिश्चित कराया जाए.

वहीं, शौचालय निर्माण से संबंधित बकाया भुगतान के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर ने बताया कि 80% भुगतान किया जा चुका है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 25 जनवरी तक शेष बकाए का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए. इस संबंध में उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर भुगतान करें. बैठक में इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ई-म्यूटेशन, जल संचयन संरचनाओं का अतिक्रमण और अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई.