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मुजफ्फरपुर में दिखा 'भारत बंद' का व्यापक असर, NH पर लगी वाहनों की लंबी कतार - बंद के कारण यातायात प्रभावित

आरजेडी समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि जबतक सरकार किसान विरोधीकानून को वापस नहीं लेती है, तबतक इसका विरोध जारी रहेगा. भारत बंद को आरजेडी के अलावे कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने भी समर्थन दिया था.

Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में भारत बंद का असर
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Published : Dec 8, 2020, 5:31 PM IST

Updated : Dec 8, 2020, 9:09 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा. तमाम जगहों पर महागठबंधन के घटक दलों ने प्रदर्शन किया. सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया, जिस वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही.

वाहनों के परिचालन पर असर
बंद समर्थकों ने मुजफ्फरपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों से गुजरने वाले तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के परिचालन को ठप कर दिया. जिस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बंद में सबसे एक्टिव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नजर आए. जिन्होंने जगह-जगह आगजनी कर सड़क को जाम रखा.

बंद के दौरान महागठबंधन का प्रदर्शन

कानून निरस्त करे सरकार
इस दौरान आरजेडी नेताओं ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के नाम पर काला कानून लाया. जिससे बजाय किसानों को लाभ होने के, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ेगा. लिहाजा हमारा विरोध तकतक जारी रहेगा, जबकि केंद्र इसको वापस नहीं ले लेता.

मुजफ्फरपुर: जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का व्यापक असर दिखा. तमाम जगहों पर महागठबंधन के घटक दलों ने प्रदर्शन किया. सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया, जिस वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही.

वाहनों के परिचालन पर असर
बंद समर्थकों ने मुजफ्फरपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों से गुजरने वाले तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के परिचालन को ठप कर दिया. जिस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बंद में सबसे एक्टिव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नजर आए. जिन्होंने जगह-जगह आगजनी कर सड़क को जाम रखा.

बंद के दौरान महागठबंधन का प्रदर्शन

कानून निरस्त करे सरकार
इस दौरान आरजेडी नेताओं ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के नाम पर काला कानून लाया. जिससे बजाय किसानों को लाभ होने के, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ेगा. लिहाजा हमारा विरोध तकतक जारी रहेगा, जबकि केंद्र इसको वापस नहीं ले लेता.

Last Updated : Dec 8, 2020, 9:09 PM IST
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