मुजफ्फरपुरः जिले के समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में न्यायालय संबंधित लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई. बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभिन्न विभागों में लंबित CWJC और MJC के मामलों के निष्पादन को लेकर सख्त निर्देश दिया.
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निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश
जिलाधिकारी ने कोर्ट में लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और इसे गंभीरता से लेने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिथिलता और लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी. विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में CWJC के कुल 349 मामले लंबित हैं. वही MJC यानी अवमानानावाद के 32 मामले लंबित हैं.
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शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित
विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी उपलब्ध करायी गयी जानकारी में पता चला कि ICDS एवं शिक्षा विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित हैं. शिक्षा विभाग में कुल 41 मामले और आईसीडीएस में 44 मामले लंबित हैं.
इसके अतिरिक्त दोनो अनुमंडल, अपर समाहर्ता, पंचायती राज, शस्त्र प्रशाखा, सामान्य शाखा, भूअर्जन एवं विभिन्न अंचलों से संबंधित मामले भी लंबित हैं. वहीं ने जिलाधिकारी ने अवमाननवाद के मामले के निष्पादन के लिए एक सप्ताह की समय सीमा दी है.
उन्होंने कहा कि तय सीमा में प्रगति परिलक्षित होनी चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने न्यायालय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
