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केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों और निजीकरण के विरोध में जारी रहेगा संघर्ष- रेल यूनियन

जिले में केंद्रीय मांगों सहित स्थानीय लोड के सवाल को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में एआईआरएफ विर्किंग कमेटि के सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय रेलवे को निजीकरण करने पर आमादा हैं. वहीं शाखा मंत्री ने कहा की भारतीय रेल देश की जीवन रेखा हैं.

railway union organized held a meeting regarding central demands
रेलवे यूनियन संघ ने की मांग
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Published : Sep 16, 2020, 9:47 AM IST

मुंगेर: जिले में ईआरएमयू शाखा जमालपुर के कार्यालय में केंद्रीय मांगों सहित स्थानीय लोड के सवाल पर एक बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक एआईआरएफ के आह्वान पर की गई. मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार, केंद्रीय संगठन मंत्री राजेन्द्र प्रसाद यादव और एआईआरएफ वर्किंग कमिटी के सदस्य सह पूर्व शाखा मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव उपस्थित रहे.

बैठक का आयोजन
इस बैठक को संबोधित करते हुए एआईआरएफ विर्किंग कमेटि के सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय रेलवे को निजीकरण करने पर आमादा हैं. इसे किसी भी कीमत पर रोकने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने निजीकरण पर और तेज संघर्ष करने का आह्वान किया, जबकि रेल बचाओ, देश बचाओ के तहत ही जन आंदोलन रेल निजीकरण, एनपीएस और महंगाई भत्ता रोकने के विरोध में 30-55 वर्ष के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त, रिक्त पदों को भरना आदि पर भी की जा रही है.

railway union organized held a meeting regarding central demands
रेलवे यूनियन संघ ने की मांग

भारतीय रेल देश की जीवन रेखा
शाखा मंत्री मनोज कुमार ने रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा की भारतीय रेल देश की जीवन रेखा हैं. यदि रेल का निजीकरण किया जाता हैं तो, रेलकर्मी के आम जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा. उन्होंने निजीकरण बंद करने, महंगाई भत्ता का भुगतान करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, रिक्त पदों को भरने, प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस की बहाली करने, नया श्रम कानून रद्द करने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ईएमयू कोच का पीओएच के तैयारी का निर्देश मुख्यालय स्तर से जमालपुर कारखाना को प्राप्त हुआ है. इसपर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से तैयारी की जा रही है. इसकी रूप रेखा 15 दिनों में तैयारी की जानी है. वहीं स्थानीय स्तर पर अन्य लोड विद्युत इंजन पीओएच, 175 टन क्रेन टावर कार निर्माण की मांग पर निरंतर संघर्ष जारी रहेगा.

जुलूस कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन
मनोज कुमार ने बताया कि आगामी 17 सितंबर को भोजनावकाश के समय जन जागरण के तहत कारखाना परिसर में पदभ्रमन, 18 सितंबर को भोजनावकाश के समय यूनियन कार्यालय में रेल बचाओ, देश बचाओ और कारखाना बचाओ, जमालपुर शहर बचाओ पर सेमिनार और 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे से साईकल/मोटरसाइकिल जुलूस निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

कई लोग उपस्थित
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और निजीकरण के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जमालपुर (ओपन लाइन) शाखा की ओर से जमालपुर स्टेशन के पानी टंकी के निकट जन जागरण का कार्यक्रम किया गया. इसकी अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष दिलीप कुमार और सभा का नेतृत्व शाखा सचिव केडी यादव ने किया. इस सभा में मुख्य मांग डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में परिवर्तित कराने, 30 वर्ष की नौकरी और 50 वर्ष की उम्र पूरा करने पर जबरन रेल सेवा से सेवानिवृत्त करने, सभी खाली पड़े पदों को रेल के माध्यम से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस और देश के अन्य बेरोजगार युवाओं से भरने, नए पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुराना पेंशन चालू करने, बंद किए गए महंगाई भत्ते को चालू करने सहित अन्य मांगे शामिल थी.

मुंगेर: जिले में ईआरएमयू शाखा जमालपुर के कार्यालय में केंद्रीय मांगों सहित स्थानीय लोड के सवाल पर एक बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक एआईआरएफ के आह्वान पर की गई. मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार, केंद्रीय संगठन मंत्री राजेन्द्र प्रसाद यादव और एआईआरएफ वर्किंग कमिटी के सदस्य सह पूर्व शाखा मंत्री वीरेंद्र प्रसाद यादव उपस्थित रहे.

बैठक का आयोजन
इस बैठक को संबोधित करते हुए एआईआरएफ विर्किंग कमेटि के सदस्य वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय रेलवे को निजीकरण करने पर आमादा हैं. इसे किसी भी कीमत पर रोकने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने निजीकरण पर और तेज संघर्ष करने का आह्वान किया, जबकि रेल बचाओ, देश बचाओ के तहत ही जन आंदोलन रेल निजीकरण, एनपीएस और महंगाई भत्ता रोकने के विरोध में 30-55 वर्ष के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्त, रिक्त पदों को भरना आदि पर भी की जा रही है.

railway union organized held a meeting regarding central demands
रेलवे यूनियन संघ ने की मांग

भारतीय रेल देश की जीवन रेखा
शाखा मंत्री मनोज कुमार ने रेलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा की भारतीय रेल देश की जीवन रेखा हैं. यदि रेल का निजीकरण किया जाता हैं तो, रेलकर्मी के आम जनता पर भी प्रतिकूल प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा. उन्होंने निजीकरण बंद करने, महंगाई भत्ता का भुगतान करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, रिक्त पदों को भरने, प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस की बहाली करने, नया श्रम कानून रद्द करने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ईएमयू कोच का पीओएच के तैयारी का निर्देश मुख्यालय स्तर से जमालपुर कारखाना को प्राप्त हुआ है. इसपर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से तैयारी की जा रही है. इसकी रूप रेखा 15 दिनों में तैयारी की जानी है. वहीं स्थानीय स्तर पर अन्य लोड विद्युत इंजन पीओएच, 175 टन क्रेन टावर कार निर्माण की मांग पर निरंतर संघर्ष जारी रहेगा.

जुलूस कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन
मनोज कुमार ने बताया कि आगामी 17 सितंबर को भोजनावकाश के समय जन जागरण के तहत कारखाना परिसर में पदभ्रमन, 18 सितंबर को भोजनावकाश के समय यूनियन कार्यालय में रेल बचाओ, देश बचाओ और कारखाना बचाओ, जमालपुर शहर बचाओ पर सेमिनार और 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे से साईकल/मोटरसाइकिल जुलूस निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

कई लोग उपस्थित
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों और निजीकरण के विरोध में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जमालपुर (ओपन लाइन) शाखा की ओर से जमालपुर स्टेशन के पानी टंकी के निकट जन जागरण का कार्यक्रम किया गया. इसकी अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष दिलीप कुमार और सभा का नेतृत्व शाखा सचिव केडी यादव ने किया. इस सभा में मुख्य मांग डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में परिवर्तित कराने, 30 वर्ष की नौकरी और 50 वर्ष की उम्र पूरा करने पर जबरन रेल सेवा से सेवानिवृत्त करने, सभी खाली पड़े पदों को रेल के माध्यम से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस और देश के अन्य बेरोजगार युवाओं से भरने, नए पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुराना पेंशन चालू करने, बंद किए गए महंगाई भत्ते को चालू करने सहित अन्य मांगे शामिल थी.

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