मुंगेर: बिहार सरकार के लघु सिंचाई और अनुसूचित जाति /जनजाति विभाग के मंत्री ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की. इस दौरान बिहार सरकार के लघु सिंचाई और अनुसूचित जाति /जनजाति विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उकसाने का काम कर रहे हैं. यह अच्छी राजनीति नहीं.
उन्होंने कृषि कानून को लेकर 30 जनवरी को राजद के मानव श्रृंखला पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान का हितैषी केंद्र सरकार है. विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में लघु सिंचाई विभाग की 100 योजनाओं का डीपीआर बनकर गया है. वर्तमान में किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है.
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत
लघु सिंचाई और अनुसूचित जाति/ जनजाति मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार सुमन ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान कहा कि लघु सिंचाई विभाग खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान में शिक्षक अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव उकसा रहे हैं. उनके उकसावे पर ही शिक्षक पटना में हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष का यह कार्य ठीक नहीं. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब उन्हें मौका मिला था तो वह काम नहीं किए. अब हम लोग काम कर रहे हैं तो वह बेवजह मामला को तूल देकर लोगों को उकसा कर भड़काने का काम कर रहे है. यह अच्छी राजनीति नहीं है.
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विभाग की 16 योजनाएं संचालित
नीतीश कुमार का संकल्प है कि हर खेत को पानी मिले. उन्होंने बताया कि मुंगेर जिले में वर्तमान में 16 योजनाएं लघु सिंचाई विभाग की संचालित है. 100 से अधिक योजनाओं का डीपीआर बनाकर विभाग को यहां से भेजा गया है. उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि हर खेत में पानी मिलेगा. अधिकारी सभी तक पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि फिर भी यदि किसी को सिंचाई या अन्य समस्या है तो विभाग के माध्यम से बताए. निश्चित रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करवाना पहला कर्तव्य होगा.
कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला निकालना गलत
30 जनवरी गांधी शहादत दिवस के अवसर पर राजद के माध्यम से प्रदेश में मानव श्रृंखला का आयोजन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गलत राजनीति है. किसानों के हित में किसान कानून लाया गया है. विपक्ष बेवजह किसानों को दिग्भ्रमित करने के लिए यह मानव श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की गई है. उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वे लोग आंदोलन खत्म करें. केंद्र सरकार किसानों के साथ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक उन्नति इस कानून से होगा.