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अधिवक्ताओं ने CM से लगाई आर्थिक मदद की गुहार, लॉक डाउन ने कर दिया कमाई का बंटाधार - advocates pleaded with cm for financial help in madhepura

मधेपुरा सिविल कोर्ट के सर्वाधिक अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन न्यायालय में कार्य करते थे, तो उनके परिवार का भरण पोषण होता था. लेकिन लॉक डाउन के चलते ऐसे अधिवक्ताओं को परिवार चलाने में भारी परेशानी हो रही है. मधेपुरा के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद करने की गुहार लगा रहे हैं.

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Published : Apr 6, 2020, 4:12 PM IST

मधेपुराः जिले के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है. सर्वाधिक अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके परिवार का भरण पोषण न्यायालय के सहारे ही चलता था. लेकिन लॉक डाउन के कारण न्यायालय में भी कार्य पूर्णरूपेण बंद है.

अधिवक्ताओं ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार
बता दें कि लगातार देश में बढ़ रहे महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉक डाउन लगा रखे हैं. मधेपुरा के न्यायालय में भी पूर्णरूपेण लॉक डाउन का पालन किया जा रहा है. जिसके कारण सर्वाधिक अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बद से बत्तर हो गया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

21 दिन का लॉक डाउन
अब उनको अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल होने लगा है. इसलिए मधेपुरा के अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया पटना के अध्यक्ष तथा सचिव के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लॉक डाउन के दौरान घर बैठे अधिवक्ताओं को एक मुश्त आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है.

अधिवक्ताओं को परिवार चलाने में हो रही परेशानी
जानकारी हो कि मधेपुरा सिविल कोर्ट के सर्वाधिक अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन न्यायालय में कार्य करते थे, तो उनके परिवार का भरण पोषण होता था. लेकिन लॉक डाउन के चलते ऐसे अधिवक्ताओं को परिवार चलाने में भारी परेशानी हो रही है. मधेपुरा के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद करने की गुहार लगा रहे हैं.

मधेपुराः जिले के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है. सर्वाधिक अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके परिवार का भरण पोषण न्यायालय के सहारे ही चलता था. लेकिन लॉक डाउन के कारण न्यायालय में भी कार्य पूर्णरूपेण बंद है.

अधिवक्ताओं ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार
बता दें कि लगातार देश में बढ़ रहे महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉक डाउन लगा रखे हैं. मधेपुरा के न्यायालय में भी पूर्णरूपेण लॉक डाउन का पालन किया जा रहा है. जिसके कारण सर्वाधिक अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति बद से बत्तर हो गया है.

देखें पूरी रिपोर्ट

21 दिन का लॉक डाउन
अब उनको अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल होने लगा है. इसलिए मधेपुरा के अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया पटना के अध्यक्ष तथा सचिव के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लॉक डाउन के दौरान घर बैठे अधिवक्ताओं को एक मुश्त आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है.

अधिवक्ताओं को परिवार चलाने में हो रही परेशानी
जानकारी हो कि मधेपुरा सिविल कोर्ट के सर्वाधिक अधिवक्ता ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन न्यायालय में कार्य करते थे, तो उनके परिवार का भरण पोषण होता था. लेकिन लॉक डाउन के चलते ऐसे अधिवक्ताओं को परिवार चलाने में भारी परेशानी हो रही है. मधेपुरा के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद करने की गुहार लगा रहे हैं.

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