लखीसरायः बिहार सरकार सभी जिलों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है. लखीसराय जिले से 30 किलोमीटर दूर भलूई पंचायत में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही है. जिससे आदिवासी इलाके में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हैं. जिले में सरकार की मारांडा योजना (Maranda Scheme) लागू नहीं है. इस योजना के तहत आदिवासी इलाकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य और विस्तार का सिस्टम बना हुआ है. जमूई इलाके में यह योजना लागू है. इस संबध में अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इंकार किया है.
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सरकारी सुविधा भी नहीं मिलतीः लोगों ने बताया कि इस गांव में बिजली, सड़कें और शिक्षा की कमी है. यहां के छात्र-छात्राएं पांच किलोमीटर दूर पैदल चलकर मननपुर से सटे स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाते हैं. यहां के बच्चों ने साफ कहा कि सरकारी सुविधा भी नहीं मिल पाता है. सरकार हर बच्चों के आठवीं क्लास को साइकिल देती है. यहां के छोटे बच्चे की पढ़ाई तो एकदम सी नहीं होती है. महजनवा, कोड़ासी, कछुआ, सिमरातरी, उरेन, हनुमान थान सहित कई अन्य गांवों में सरकार की सुधिवा नहीं है.
नक्सलियों से परेशानीः 26 जनवरी के मौके पर 32वीं बटालियन एसएसबी जवान महजनवा, जगुआजोर सहित विभिन्न इलाको में पहुंचे. बच्चों के बीच स्लेट और पेसिंल का वितरण किया गया. लोगों ने अधिकारियों से बताया कि यहां की मूल समस्या बेरोजगारी है. लोग लकड़ी और पत्तल बेचकर अपना जीनव यापन करते हैं. यहां के लोगों को बेवजह नक्सलियों का भी सामना करना पड़ता है. पुलिस लोगों को पकड़कर लेकर चली जाती है. जिससे लोगों के बीच समस्या खड़ी हो जाती है.
"सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुंचती है. यहां न नेता आते हैं और अधिकारी. ऐसे में विकास कैसे संभव होगा. स्थानीय मुखिया दे द्वारा इंदिरा आवास मिला है. इसके बाद अन्य कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. गांव में जरूर सुविधाएं नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है." -भरसन कोड़ा, भलूई पंचायत निवासी
