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किशनगंज की जिला खनन पदाधिकारी पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप

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Published : Oct 21, 2022, 9:19 PM IST

किशनगंज जिले की खनन पदाधिकारी वीणा कुमारी को सरकार ने उनके पद से (Action on District Mining Officer of Kishanganj) हटा दिया है. उन्हें खनन व भूतत्व विभाग मुख्यालय पटना में योगदान करने को कहा गया है. वीणा कुमारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. पढ़िये, क्या है मामला.

किशनगंज
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किशनगंजः भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी जिला खनन विकास पदाधिकारी वीणा कुमारी पर शुक्रवार काे गाज गिर (Action on District Mining Officer of Kishanganj)ही गई. राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया. राज्य सरकार के संयुक्त सचिव राजेश कुमार ने इन्हें खनन व भूतत्व विभाग मुख्यालय पटना में योगदान करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की जांच रिपोर्ट में वीणा कुमारी पर लगे आरोप को सत्य पाया गया था.

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क्या है मामलाः मई 2022 में गलगलिया पुलिस ने गिट्टी से लदा एक ट्रक जब्त किया था. ट्रक पर गिट्टी लोड होने की जब्ती सूची बनाई गयी थी. बाद में खनन पदाधिकारी ने गाड़ी के चालान को सही बताकर ट्रक को मुक्त करने का आदेश दिया. इसके एवज में कथित रूप से एक लाख 38 हजार रुपए खनन पदाधिकारी द्वारा लिए जाने की बात सामने आई.

इसे भी पढ़ेंः नवादा में बालू के अवैध धंधे के मामले में नगर थानाध्यक्ष विजय कुमार सिंह सहित 3 पुलिस कर्मी सस्पेंड

डीएम ने की थी जांचः मामला के तूल पकड़ने पर इसके जांच के आदेश दिये गये. डीएम ने मामले की जांच की. जांच में खनन पदाधिकारी ने ई चालान की वैधता संबंधी पुष्टि नहीं कर पाई. जिसके उनके ऊपर लगे आरोप सही प्रतीत हुआ. डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी. बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गयी.

किशनगंजः भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी जिला खनन विकास पदाधिकारी वीणा कुमारी पर शुक्रवार काे गाज गिर (Action on District Mining Officer of Kishanganj)ही गई. राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया. राज्य सरकार के संयुक्त सचिव राजेश कुमार ने इन्हें खनन व भूतत्व विभाग मुख्यालय पटना में योगदान करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की जांच रिपोर्ट में वीणा कुमारी पर लगे आरोप को सत्य पाया गया था.

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क्या है मामलाः मई 2022 में गलगलिया पुलिस ने गिट्टी से लदा एक ट्रक जब्त किया था. ट्रक पर गिट्टी लोड होने की जब्ती सूची बनाई गयी थी. बाद में खनन पदाधिकारी ने गाड़ी के चालान को सही बताकर ट्रक को मुक्त करने का आदेश दिया. इसके एवज में कथित रूप से एक लाख 38 हजार रुपए खनन पदाधिकारी द्वारा लिए जाने की बात सामने आई.

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डीएम ने की थी जांचः मामला के तूल पकड़ने पर इसके जांच के आदेश दिये गये. डीएम ने मामले की जांच की. जांच में खनन पदाधिकारी ने ई चालान की वैधता संबंधी पुष्टि नहीं कर पाई. जिसके उनके ऊपर लगे आरोप सही प्रतीत हुआ. डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी. बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गयी.

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