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नीतीश सरकार के मंत्री का बड़ा दावा- बिहार में हैं 35 से 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिये - Bihar minister Vinod Singh statement on NRC

एनआरसी पर बीजेपी और जदयू के नेता अलग-अलग बयान दे रहें हैं. बिहार बीजेपी के नेता एनआरसी को बिहार में भी लागू कराने की बात कर रहें हैं. वहीं, जदयू की राह इस मुद्दे पर अपने सहयोगी से अलग है. असम की तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है.

विनोद कुमार और नीतीश कुमार
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Published : Sep 9, 2019, 11:15 AM IST

Updated : Sep 9, 2019, 1:32 PM IST

कटिहार: जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री विनोद कुमार ने एनआरसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 35 से 40 बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही करीब चार लाख मतदाता और 15 से 20 लाख आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है. मंत्री ने साफ कहा कि बिहार सहित पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप (एनआरसी) लागू हो.

कटिहार
बयान के दौरान मंत्री विनोद कुमार

एनआरसी पर बीजेपी और जदयू की अलग राह
एनआरसी पर बीजेपी और जदयू के नेता अलग-अलग बयान दे रहें हैं. बिहार बीजेपी के नेता एनआरसी को बिहार में भी लागू कराने की बात कर रहें हैं. वहीं, जदयू की राह इस मुद्दे पर अपने सहयोगी से अलग है. असम के तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी के नेता विनोद कुमार ने एनआरसी पर बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ रहते हैं. एनआरसी से पहचान कर, उन्हें हटाने की जरूरत है. विनोद सिंह ने भी कहा कि एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है. केंद्र सरकार आने वाले समय में बिहार में एनआरसी लागू करेगी.

बीजेपी नेता विनोद कुमार ने एनआरसी पर दिया बयान


'घुसपैठिये को बाहर करना जरुरी'
विनोद कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी सबसे पहले किशनगंज, कटिहार, सहरसा, खगडिय़ा जिलों में लागू हो. इन जिलों में 1932 में हुए चुनाव और 1954 में हुए भूमि सर्वेक्षण को आधार मानकर नागरिकता तय की जाए. जिनके दादा-दादी या माता-पिता के नाम के रिकार्ड उस समय में हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाए. जिनका नाम वहां पर नहीं हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. उन्हें बाहर करना जरुरी है.

कटिहार: जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री विनोद कुमार ने एनआरसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में 35 से 40 बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही करीब चार लाख मतदाता और 15 से 20 लाख आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है. मंत्री ने साफ कहा कि बिहार सहित पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप (एनआरसी) लागू हो.

कटिहार
बयान के दौरान मंत्री विनोद कुमार

एनआरसी पर बीजेपी और जदयू की अलग राह
एनआरसी पर बीजेपी और जदयू के नेता अलग-अलग बयान दे रहें हैं. बिहार बीजेपी के नेता एनआरसी को बिहार में भी लागू कराने की बात कर रहें हैं. वहीं, जदयू की राह इस मुद्दे पर अपने सहयोगी से अलग है. असम के तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है. बीजेपी के नेता विनोद कुमार ने एनआरसी पर बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ रहते हैं. एनआरसी से पहचान कर, उन्हें हटाने की जरूरत है. विनोद सिंह ने भी कहा कि एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है. केंद्र सरकार आने वाले समय में बिहार में एनआरसी लागू करेगी.

बीजेपी नेता विनोद कुमार ने एनआरसी पर दिया बयान


'घुसपैठिये को बाहर करना जरुरी'
विनोद कुमार ने कहा कि बिहार में एनआरसी सबसे पहले किशनगंज, कटिहार, सहरसा, खगडिय़ा जिलों में लागू हो. इन जिलों में 1932 में हुए चुनाव और 1954 में हुए भूमि सर्वेक्षण को आधार मानकर नागरिकता तय की जाए. जिनके दादा-दादी या माता-पिता के नाम के रिकार्ड उस समय में हैं, उन्हें भारत का नागरिक माना जाए. जिनका नाम वहां पर नहीं हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं. उन्हें बाहर करना जरुरी है.

Intro:कटिहार

बिहार सरकार के मंत्री का एनआरसी को लेकर स्टैंड साफ है। आसाम के तर्ज पर बिहार में भी लागू हो एनआरसी। बिहार के सीमावर्ती इलाके में 35 से 40 लाख हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। 1954 के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाए भारतीय नागरिकता।Body:असम के तर्ज पर बिहार में भी एनआरसी लागू करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने एनआरसी के लिए पहल भी तेज कर दी है। बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री लगातार एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों की मानें तो सीमावर्ती इलाके में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ रहते हैं। एनआरसी से इनकी पहचान हो सकेगी, उन्हें हटाने की जरूरत है। बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह ने भी कहा एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में केंद्र सरकार इसको लागू करेगी।

दरअसल बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री विनोद कुमार सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र प्राणपुर का दौरा करने के बाद जिला अतिथि गृह पहुंचे जहां उन्होंने ईटीवी भारत के सवालों का जवाब देते हुए कहा राज्य में 35 से 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ रहते हैं। उन्होंने बताया सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों में ही करीब चार लाख मतदाता और 15 से 20 लाख की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है।मंत्री जी ने साफ कहा कि एनआरसी बिहार सहित पूरे देश में लागू हो।Conclusion:बीजेपी कोटे से मंत्री विनोद सिंह ने बताया कि एनआरसी उनकी पार्टी का एजेंडा रहा है और हर हाल में यह लागू होगा भाजपा अपने एजेंडा को पूरा कर रही है एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड साफ है। इन्होंने बताया गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टैंड बिल्कुल देश के हित में देश के जनता के हित में और राष्ट्र हित में है। मंत्री जी का भी एनआरसी को लेकर स्टैंड साफ है और कहा पहले राष्ट्र और देश है तभी हम हैं।

मंत्री ने कहा कि बिहार में एनआरसी सबसे पहले उत्तरी बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल सहित अन्य सीमावर्ती जिलों में लागू हो‌। इन जिलों में 1952 में हुए चुनाव और 1954 में हुए भूमि सर्वेक्षण को आधार मानकर नागरिकता तय की जाए। जिनके पुरखों या माता-पिता के नाम के रिकॉर्ड उस समय के हैं उन्हें भारत का नागरिकता माना जाए जिनका रिकॉर्ड नहीं है वह बांग्लादेशी घुसपैठ हैं।
Last Updated : Sep 9, 2019, 1:32 PM IST
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