कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (District Development Coordination and Monitoring Committee) की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे (Union Minister of State Ashwini Choubey) ने कहा कि देशभर में 1000 नगर वन बनाया जाएगा, क्योकि प्रधानमंत्री की सोच था कि देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए और लोग स्वस्थ रहें. जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नगर वन योजना (Nagar Van Yojana) का शुभारंभ करवाया. भभुआ में भी शहरी क्षेत्र में जहां भी सरकारी जमीन 5 एकड़ से 10 एकड़ हो, वहां नगर वन योजना के तहत नगर वन बनाया जाएगा.
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समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक दिनांक 18/2/2021 को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई. सभी योजनाओं का शिलापट निश्चित रूप से लगवाने और विधायक मद को छोड़कर शेष सभी प्रकार की योजनाओं में सांसद का नाम निश्चित रूप से लिखवाने का मंत्री ने निर्देश दिया. अस्पताल ,आंगनबाड़ी केंद्र एवं ऐसे विद्यालय जहां भवन इत्यादि की बहुत आवश्यकता है और भूमि उपलब्ध है, प्रस्ताव मंत्री और स्थानीय सांसद और विधायक को देने का निर्देश दिया गया ताकि सांसद-विधायक मद से इसका निर्माण कराया जा सके. अस्पतालों में एंबुलेंस, डिजिटल एक्सरे, सभी आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण और महिला कॉलेजों के लिए वाहनों की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGS) अंतर्गत मानव दिवस सृजन का वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल लक्ष्य 3679049 के विरुद्ध 2220682 प्राप्त कर लिया गया है. शेष बचे कार्यों को मंत्री द्वारा यथाशीघ्र निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया. दीनदयाल अंत्योदय योजना(NRLM) अंतर्गत दिसंबर 21 तक 14994 SHG निर्माण कर लिया गया है, जिनमें से 13408 SHG (स्वयं सदस्यता समूह) बैंक खाता भी खुलवा लिया गया है.
वहीं, PMJJY एवं PMJSY में कुल 634797 सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 266 में 246 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है,शेष योजनाओं में कार्य प्रगति पर है. मंत्री द्वारा शेष बचे कार्यों का यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 23412 लक्ष्य के विरुद्ध 19401 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें 15335 स्थलों का जिओ टैगिंग कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. अभियान रैन बसेरा अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1275 परिवारों में से 1176 परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है. शेष बचे योजनाओं को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने दिया.
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