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जहानाबाद: भाकपा माले ने फूंका PM का पुतला, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि केद्र सरकार की किसानों के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं है. उन्होंने कहा कि जबतक उनकी मांगों पर अमल नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

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Published : Dec 1, 2020, 5:37 PM IST

माले
माले

जहानाबाद: नए कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन जारी है. भाकपा माले ने भी केंद्र सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ काको मोड़ के पास प्रदर्शन किया. घोसी से विधायक रामबली यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतल फूंका.

प्रदर्शन के दौरान माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार नए कानून लाकर किसानों को अपने अधिकार से वंचित करना चाहती है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, वह चिंताजनक है.

किसानों के साथ है माले
रामबली यादव ने कहा कि देशभर के किसानों में इन कानूनों को लेकर रोष है, लेकिन पीएम को इनकी जरा भी चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है. जबतक सरकार इनकी मांगों पर अमल नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

क्या हैं किसानों की मांगें?
किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं. इनका कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन दिए जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन ​खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा.

जहानाबाद: नए कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी आंदोलन जारी है. भाकपा माले ने भी केंद्र सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ काको मोड़ के पास प्रदर्शन किया. घोसी से विधायक रामबली यादव की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतल फूंका.

प्रदर्शन के दौरान माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार नए कानून लाकर किसानों को अपने अधिकार से वंचित करना चाहती है और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, वह चिंताजनक है.

किसानों के साथ है माले
रामबली यादव ने कहा कि देशभर के किसानों में इन कानूनों को लेकर रोष है, लेकिन पीएम को इनकी जरा भी चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है. जबतक सरकार इनकी मांगों पर अमल नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

क्या हैं किसानों की मांगें?
किसान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं. इनका कहना है कि हमें लिखित में आश्वासन दिए जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन ​खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा.

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