जमुई: अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी श्रमिकों के रोजगार सृजन पर विचार करने के लिए उप विकास आयुक्त अरूण ठाकुर ने डीआरसीसी जमुई में कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया. उप विकास आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आपके विभाग में संचालित योजनाएं की कार्य योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि स्थानीय श्रमिकों के साथ दूसरे राज्य से वापस आए हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके.
स्किल के अनुसार रोजगार
उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो, यह सभी विभाग सुनिश्चित करें. यदि सरकारी योजनाओं के साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो, इन श्रमिकों को दूसरे प्रदेशों में फिर से जाना पड़ेगा. सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए. वहीं श्रम अधीक्षक जमुई को निर्देश दिया गया कि सभी प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए. जिसके बाद उनके स्किल के अनुसार अलग-अलग सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाये ताकि उन्हें रोजगार मिल सके.
श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश
बैठक में डीआरसीसी के प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों की यदि उम्र और योग्यता है, तो उसको मिलने वाले लाभों के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए. उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिक ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कार्य करने वाले हैं. अतः कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है. साथ ही मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.
स्वरोजगार के लिए करें प्रोत्साहित
बैठक में जीविका के माध्यम से भी सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाए. ताकि वह अपना स्वरोजगार भी कर सकें. यदि उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाए. साथ ही स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए. उप विकास आयुक्त ने सभी पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि अपने-अपने विभाग से रोजगार उत्पन्न करने पर एक कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध कराएं.
कई अधिकारी रहे मौजूद
उप विकास आयुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार श्रमिकों को वित्त पोषण और ऋण प्राप्त कराने के लिए बैंकों की अद्यतन योजना से संबंधित विवरण उपलब्ध करायी जाए. साथ ही यदि किसी श्रमिक को स्वरोजगार के लिए ऋण की आवश्यकता है, तो उसे ऋण उपलब्ध कराया जाए. बैठक में अपर समाहर्ता, जिला पंचायत पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
