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जमुई में पंचायत न्याय सचिव का घूस मांगते वीडियो हुआ वायरल, जांच के आदेश

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Published : Aug 8, 2022, 9:24 PM IST

जमुई में पंचायत न्याय सचिव का घूस मांगते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Jamui Viral Video) हो रहा है. वह जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बदले 200 रुपये की मांग कर रही थी. मामला लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत का है. मामला संज्ञान में आने के बाद उप विकास आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

जमुई में पंचायत न्याय सचिव का घूस मांगते वीडियो वायरल
जमुई में पंचायत न्याय सचिव का घूस मांगते वीडियो वायरल

जमुई: बिहार के सरकारी विभागों में फैली भ्रष्टाचार की पोल खोलती एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड का है. जहां गौरा पंचायत की न्याय सचिव अनुराधा कुमारी एक व्यक्ति से जन्म प्रमाण पत्र पर साइन के बदले 200 रुपये की मांग कर (Demanding Bribe For Birth Certificate) रही थी. पीड़ित व्यक्ति ने पूरे घटना का वीडियो चुपके से बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जब यह मामला तेजी से फैलने लगा तो उच्च अधिकारी जांच करने के आदेश दिए हैं.

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जन्म प्रमाण पत्र के बदले 200 की मांग: जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत में एक व्यक्ति को जन्म पत्र बनवाने के लिए पंचायत न्याय सचिव का हस्ताक्षर चाहिए थे. जब वह पंचायत न्याय सचिव अनुराधा कुमारी के पास पहुंचा तो उन्होंने साइन के बदले 200 रुपये की मांग की. वीडियो में न्याय सचिव यह कहते हुए सुनाई पड़ रही हैं कि खर्चा लगेगा कुछ तभी काम होगा. देख तो रहे हो दुनियादारी. हमलोग ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय बनवा रहे हैं. मेरी सैलरी भी कोई 30 हजार रुपये महीना नहीं है.

यह भी पढ़ें: ग्रामीणों ने मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी के आरोप में प्राचार्य को पीटा, वीडियो हुआ वायरल

'IAS और IPS गरीब, नेता हुए अमीर': पंचायत सचिव आगे कहती हैं कि IAS और IPS के अपेक्षा नेता और मंत्री का कितना सैलरी मिलती है, फिर भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी गरीब रह गए और नेता लोग अमीर होते जा रहे हैं. सब कहां से कहां पहुंच गए है. यह सब बात समझने वाली चीज है. जब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया तो सचिव ने साइन करने से मना करते हुए कहा कि फिर हम साइन नहीं करेंगे. पंचायत के सचिव से ही जाकर जन्मपत्र पर साइन करवा लो.

"पंचायत न्याय सचिव का वीडियो वायरल हुआ है. मैंने भी यह वीडियो देखा है. जिसमें अनुराधा कुमार, जो लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत की न्याय सचिव है. किसी आवेदक से जन्म प्रमाण पत्र पर साइन के बदले 200 रुपये की मांग कर रही थी. वीडियों की सत्यता की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी" - शशि शेखर चौधरी, उप विकास आयुक्त

जमुई: बिहार के सरकारी विभागों में फैली भ्रष्टाचार की पोल खोलती एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड का है. जहां गौरा पंचायत की न्याय सचिव अनुराधा कुमारी एक व्यक्ति से जन्म प्रमाण पत्र पर साइन के बदले 200 रुपये की मांग कर (Demanding Bribe For Birth Certificate) रही थी. पीड़ित व्यक्ति ने पूरे घटना का वीडियो चुपके से बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जब यह मामला तेजी से फैलने लगा तो उच्च अधिकारी जांच करने के आदेश दिए हैं.

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जन्म प्रमाण पत्र के बदले 200 की मांग: जानकारी के मुताबिक लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत में एक व्यक्ति को जन्म पत्र बनवाने के लिए पंचायत न्याय सचिव का हस्ताक्षर चाहिए थे. जब वह पंचायत न्याय सचिव अनुराधा कुमारी के पास पहुंचा तो उन्होंने साइन के बदले 200 रुपये की मांग की. वीडियो में न्याय सचिव यह कहते हुए सुनाई पड़ रही हैं कि खर्चा लगेगा कुछ तभी काम होगा. देख तो रहे हो दुनियादारी. हमलोग ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय बनवा रहे हैं. मेरी सैलरी भी कोई 30 हजार रुपये महीना नहीं है.

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'IAS और IPS गरीब, नेता हुए अमीर': पंचायत सचिव आगे कहती हैं कि IAS और IPS के अपेक्षा नेता और मंत्री का कितना सैलरी मिलती है, फिर भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी गरीब रह गए और नेता लोग अमीर होते जा रहे हैं. सब कहां से कहां पहुंच गए है. यह सब बात समझने वाली चीज है. जब पीड़ित व्यक्ति ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया तो सचिव ने साइन करने से मना करते हुए कहा कि फिर हम साइन नहीं करेंगे. पंचायत के सचिव से ही जाकर जन्मपत्र पर साइन करवा लो.

"पंचायत न्याय सचिव का वीडियो वायरल हुआ है. मैंने भी यह वीडियो देखा है. जिसमें अनुराधा कुमार, जो लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत की न्याय सचिव है. किसी आवेदक से जन्म प्रमाण पत्र पर साइन के बदले 200 रुपये की मांग कर रही थी. वीडियों की सत्यता की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी" - शशि शेखर चौधरी, उप विकास आयुक्त

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