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नगर परिषद की मांग पर जीविका दीदियों ने बनाया था मास्क, भुगतान के लिए काट रहीं ऑफिस के चक्कर

जीविका दीदियों ने डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिलकर भुगतान के लिए गुहार लगाई. डीएम ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है.

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Published : Aug 21, 2020, 3:59 PM IST

जमुई
जमुई

जमुईः जिले की जीविका दीदियों ने अपनी बचत पैसे से खादी का मास्क बनाकर नगर परिषद को दी थी. नगर परिषद जून महीने में फुटकर विक्रेता और रिक्शा-ठेला चालकों के बीच उस मास्क का वितरण किया था. लेकिन जीविका दीदियों को अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है.

जमुई
डीएम को सौंपा गया आवेदन

डीएम से गुहार
जीविका दीदी समाहरणालय में डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिलकर भुगतान के लिए गुहार लगाई. डीएम से मिलकर बाहर निकली दीदियों ने कहा कि वे लोग नगर परिषद में कई बार भुगतान के लिए गुहार लगा चुकी हैं. लेकिन कोई सुनावई नहीं हो रही है. भुगतान की मांग करने पर नगर परिषद की चेयरमैन रेखा देवी के पति संतोष कुमार गाली गलौज करते हैं. उन्होंने कहा कि डीएम ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है.

पेश है रिपोर्ट

11900 मास्क का हुआ था वितरण
बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए 11900 मास्क वितरण किया गया था. जिस जीविका दीदियों ने उपलब्ध कराया था. जिसके भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. नगर परिषद को इसका भुगतान करना है.

जमुईः जिले की जीविका दीदियों ने अपनी बचत पैसे से खादी का मास्क बनाकर नगर परिषद को दी थी. नगर परिषद जून महीने में फुटकर विक्रेता और रिक्शा-ठेला चालकों के बीच उस मास्क का वितरण किया था. लेकिन जीविका दीदियों को अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है.

जमुई
डीएम को सौंपा गया आवेदन

डीएम से गुहार
जीविका दीदी समाहरणालय में डीएम धर्मेंद्र कुमार से मिलकर भुगतान के लिए गुहार लगाई. डीएम से मिलकर बाहर निकली दीदियों ने कहा कि वे लोग नगर परिषद में कई बार भुगतान के लिए गुहार लगा चुकी हैं. लेकिन कोई सुनावई नहीं हो रही है. भुगतान की मांग करने पर नगर परिषद की चेयरमैन रेखा देवी के पति संतोष कुमार गाली गलौज करते हैं. उन्होंने कहा कि डीएम ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है.

पेश है रिपोर्ट

11900 मास्क का हुआ था वितरण
बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए 11900 मास्क वितरण किया गया था. जिस जीविका दीदियों ने उपलब्ध कराया था. जिसके भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. नगर परिषद को इसका भुगतान करना है.

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