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गया: HC के आदेश पर भी किसानों को नहीं मिला उचित मुआवजा, DM को सौंपा ज्ञापन

गया के डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 83 के चौड़ीकरण में अधिग्रहित की गई जमीन के उचित मुआवजे के लिए किसान पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. मंगलवार को किसानों ने गया में एक दिवसीय धरना देकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया.

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने पर किसानों का प्रदर्शन
भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा न मिलने पर किसानों का प्रदर्शन
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Published : Dec 22, 2020, 1:29 PM IST

गयाः जिले के डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 83 के चौड़ीकरण में अधिग्रहित की गई जमीन का किसानों को उचित मुवाबजा अभी तक नहीं मिल सका है. जमीन के उचित मुवाबजे के लिए किसान पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं. आज भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति गया के लोगों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 7 पर धरना दिया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

सर्वे में व्यावसायिक जमीन को बताया खेतिहर
धरना दे रहे किसानों ने का कहना है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. जिस कारण से किसानों को उचित मुवबजा नहीं मिल सका. एनएच 83 जमीन अधिग्रहण संघर्ष समिति के सचिव जावेद खान ने बताया कि वर्तमान एनएच 83 के दोनो छोर पर जितने घर हैं सभी व्यावसायिक हैं लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इन जमीनों को खेतिहर बताया गया है. इन किसानों को खेतिहर जमीन का मुआवजा मिला है.

कोर्ट के आदेश नहीं किया गया पालन
जबकि, पटना हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि खतियान के आधार पर किए गए गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए. साथ हाईकोर्ट ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन आज तक सरकार और जिलाधिकारी ने नहीं किया है. एनएच 83 जमीन अधिग्रहण संघर्ष समिति के सचिव जावेद खान ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नही मानती है तो हमलोग आंदोलन करेगे हमारा आंदोलन दिल्ली के तर्ज पर होगा.

गयाः जिले के डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 83 के चौड़ीकरण में अधिग्रहित की गई जमीन का किसानों को उचित मुवाबजा अभी तक नहीं मिल सका है. जमीन के उचित मुवाबजे के लिए किसान पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं. आज भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति गया के लोगों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 7 पर धरना दिया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

सर्वे में व्यावसायिक जमीन को बताया खेतिहर
धरना दे रहे किसानों ने का कहना है कि सरकार कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. जिस कारण से किसानों को उचित मुवबजा नहीं मिल सका. एनएच 83 जमीन अधिग्रहण संघर्ष समिति के सचिव जावेद खान ने बताया कि वर्तमान एनएच 83 के दोनो छोर पर जितने घर हैं सभी व्यावसायिक हैं लेकिन सर्वे रिपोर्ट में इन जमीनों को खेतिहर बताया गया है. इन किसानों को खेतिहर जमीन का मुआवजा मिला है.

कोर्ट के आदेश नहीं किया गया पालन
जबकि, पटना हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि खतियान के आधार पर किए गए गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए. साथ हाईकोर्ट ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन आज तक सरकार और जिलाधिकारी ने नहीं किया है. एनएच 83 जमीन अधिग्रहण संघर्ष समिति के सचिव जावेद खान ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नही मानती है तो हमलोग आंदोलन करेगे हमारा आंदोलन दिल्ली के तर्ज पर होगा.

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