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6 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले लिबरेशन का पैदल मार्च, जमकर की नारेबाजी

गया में भाकपा माले और अन्य संगठनों की ओर से केंद्र और रज्य सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला. साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

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Published : Sep 16, 2020, 1:32 PM IST

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गया: जिले के शेरघाटी में भाकपा माले लिबरेशन के बैनर तले विभिन्न सहयोगी संग़ठनों ने पैदल मार्च निकाला. इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बता दें कि ये पैदल मार्च 6 सूत्री मांगों के लिए की गई है.

ऐपवा, खेमस और जीविका संघर्ष समिति ने मंगलवार को अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर शेरघाटी में पैदल मार्च निकाला. जोकि नई बाजार शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल परिसर से गोला बाजार मुख्य पथ होते हुए जेपी चौक पर जाकर खत्म हुआ.

इस बीच संगठन ने अपनी 6 सूत्री मांगें सरकार के सामने रखा:-

  • सभी प्रवासी मजदूरों और अन्य मजदूरों को लॉकडाउन भत्ता के रूप में 10 हजार दिए जाए.
  • स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह सहित केसीसी और अन्य छोटे ऋण माफ किया जाए.
  • गरीब मजदूरों के लिए राशन रोजगार की व्यवस्था की जाए.
  • मनरेगा के सभी मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी दी जाए.
  • दलित गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस की मांग की गई.
  • मनरेगा से सभी मौसम में योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए कृषि से जोड़ने की मांग की गई.

गया: जिले के शेरघाटी में भाकपा माले लिबरेशन के बैनर तले विभिन्न सहयोगी संग़ठनों ने पैदल मार्च निकाला. इस दौरान लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बता दें कि ये पैदल मार्च 6 सूत्री मांगों के लिए की गई है.

ऐपवा, खेमस और जीविका संघर्ष समिति ने मंगलवार को अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर शेरघाटी में पैदल मार्च निकाला. जोकि नई बाजार शेरघाटी अनुमंडल अस्पताल परिसर से गोला बाजार मुख्य पथ होते हुए जेपी चौक पर जाकर खत्म हुआ.

इस बीच संगठन ने अपनी 6 सूत्री मांगें सरकार के सामने रखा:-

  • सभी प्रवासी मजदूरों और अन्य मजदूरों को लॉकडाउन भत्ता के रूप में 10 हजार दिए जाए.
  • स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह सहित केसीसी और अन्य छोटे ऋण माफ किया जाए.
  • गरीब मजदूरों के लिए राशन रोजगार की व्यवस्था की जाए.
  • मनरेगा के सभी मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी दी जाए.
  • दलित गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 वापस की मांग की गई.
  • मनरेगा से सभी मौसम में योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए कृषि से जोड़ने की मांग की गई.
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