गया: हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. इस पर विपक्षी दलों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया. वहीं कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच गया जिला इकाई ने केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले का पुतला दहन किया.
मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने आरक्षण के 'जिन्न' को फिर से भारत की राजनीति में ला दिया है. विपक्षी दल प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
'प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है'
कांग्रेस गया जिला इकाई और हम पार्टी ने संयुक्त रूप से 'प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है' इसके खिलाफ गया दौरे पर आए केंद्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले का पुतला फूंका. कांग्रेस के वरीय नेता विजय कुमार मिठू ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस समेत उनकी सहयोगी पार्टियां शुरू से ही आरक्षण का विरोध करती आई हैं. अब तो देश में सरकार एवं न्यायपालिका पर सवाल उठ गया है कि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है और आरक्षण देना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है.
आरक्षण से इनकार नहीं कर सकता कोर्ट- अठावले
उन्होंने कहा कि ऐसे में देश के एससी, एसटी और ओबीसी के हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है. वहीं गया दौरे पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है. लेकिन संविधान में एससी- एसटी को आरक्षण देने का प्रवधान है. कोर्ट इससे इनकार नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं.
'आरक्षण समाप्त होने की आशंका'
उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं और रामविलास पासवान दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर विपक्ष आशंका जता रहा है कि मौजूदा सरकार देश में आरक्षण खत्म कर देगी. इसी आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है.
