दरभंगा शौचालय आवंटन घोटाला: पदमुक्त मेयर, डिप्टी मेयर से वसूला जाएगा 27 लाख

बिहार के दरभंगा में शौचालय आवंटन घोटाला (Toilet Allotment Scam In Darbhanga) मामले में बड़ी कार्रवाई की गई. नगर निगम की मेयर बैजंती देवी खेड़िया, डिप्टी मेयर बदरुज्जमा खान और स्थायी समिति के 7 सदस्य पार्षदों से नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ने 27 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

दरभंगा: शौचालय आवंटन घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद पदमुक्त (Mayor and Deputy Mayor suspended in Darbhanga) की गईं दरभंगा नगर निगम की मेयर बैजंती देवी खेड़िया, डिप्टी मेयर बदरुज्जमा खान और स्थायी समिति के 7 सदस्य पार्षदों की मुसीबत और बढ़ गई है. नगर विकास विभाग, बिहार के नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के उपसचिव ने अनियमितता की राशि 27 लाख रुपये (DM Will Recover 27 Lakhs) इन्हीं 9 लोगों से वसूल करने का डीएम को निर्देश दिया है.

इसकी सूचना दरभंगा डीएम को भेजी गई है. इसको लेकर दरभंगा डीएम ने नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा को इनसे 15 दिनों के भीतर राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है. अगर 15 दिनों के भीतर राशि नहीं चुकाते हैं तो, इनके खिलाफ नीलामवाद की कार्रवाई होगी.

नगर विकास विभाग के नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के उपसचिव ने राशि की वसूली के लिए जो पत्र दरभंगा डीएम को भेजा है, उसमें कहा गया है कि, शौचालय आवंटन की राशि 66 लाख 585 रुपये में से छूट दी गई राशि 27 लाख 19 हजार 8 रुपये की वसूली इन्हीं 9 लोगों से की जाए.

पत्र के अनुसार पदमुक्त की गईं मेयर बैजंती देवी खेड़िया और डिप्टी मेयर बदरुज्जमा खान के साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य पार्षदों अजय कुमार जालान, सोहन यादव, सुबोध कुमार, मो. सिगबतुल्लाह, विनोद मंडल, आशा किशोर प्रजापति और नुसरत आलम से इस राशि की वसूली की जाएगी.

इस आदेश पत्र के बाद दरभंगा डीएम ने 15 दिनों के भीतर इनसे राशि की वसूली का निर्देश नगर आयुक्त को दिया है. डीएम ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि, 15 दिनों में वसूली की राशि नहीं प्राप्त होती है तो, इनके खिलाफ नीलाम वाद चला कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि एक दिन पहले 8 दिसंबर को बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने राज्य में अब तक की ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए दरभंगा नगर निगम की महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति के 7 पार्षदों को पदमुक्त कर दिया था. इन सभी पर शौचालय आवंटन मामले में गैरकानूनी ढंग से 27 लाख से ज्यादा की राशि छूट देने का आरोप था.

इसको लेकर वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा और पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता समेत कई लोगों ने 25 जुलाई 2018 को दरभंगा कमिश्नर को लिखित शिकायत दी थी. कमिश्नर ने अपनी जांच में सभी आरोपों की पुष्टि की और इन सभी को दोषी पाया. कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को पदमुक्त कर दिया था.