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संसद में फिर गूंजा दरभंगा एम्स निर्माण का मुद्दा, सांसद ने कहा-सरकार बदलने से फंसा है पेंच

Darbhanga News बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण का मामला एक बार फिर संसद में गुंजा है. BJP सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने इस मांग को संसद में उठाया. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में एम्स निर्माण की स्वीकृति मिली थी लेकिन बिहार में सरकार बदलते ही यह अधर में चला गया. पढ़ें पूरी खबर...

सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर
सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर
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Published : Dec 12, 2022, 8:03 PM IST

संसद में दरभंगा एम्स निर्माण का मुद्दा उठाते सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर

दरभंगाः बिहार के दरभंगा में एम्स (AIIMS In Darbhanga) निर्माण का मामला मामला अधर में चला गया है. एनडीए की सरकार में एम्स निर्माण की स्वीकृति मिली थी लेकिन जब से बिहार में सरकार बदली है यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. यह मांग सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर (MP Dr. Gopal Ji Thakur) ने सोमवार को संसद में उठाने का काम किया. सांसद ने कहा कि मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में भारत सरकार के माध्यम से 750 बेड वाले एम्स का निर्माण होना था. जिसके लिए 1264 करोड़ की स्वीकृति मिली थी.

यह भी पढ़ेंः 5 साल बाद भी नहीं हुआ AIIMS का शिलान्यास, सरकार की 'सद्बुद्धि' के लिए छात्रों ने किया यज्ञ


2020 में मिली थी स्वीकृतिः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी. परंतु बिहार सरकार द्वारा आज तक 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई. जिससे निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. 2015-16 के बजट में मोदी सरकार ने स्वीकृति दी थी. अन्य राज्यों में एम्स बनकर जनता को सेवा दे रही है. वहीं दरभंगा एम्स आज तक बिहार सरकार से जमीन हस्तांतरण का बाट जोह रहा है. दरभंगा में एम्स नहीं बने इसको लेकर बिहार सरकार प्रयासरत है. इसको लेकर कई प्रकार का प्रपंच रचने का का किया जा रहा है.


सरकार बदलते ही काम रूक गयाः सांसद ने कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के दवाब पर एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित की मंजूरी मिली थी. परंतु बिहार में सरकार बदलने के पश्चात से ही वर्तमान सरकार इसे रोकने का भरसक प्रयास कर रही है. कहा कि बीते महीने बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स को पेपर पर हस्तांतरित किया था. परंतु भौतिक रूप से अभी भी इस ग्रीन फील्ड जमीन का हस्तांतरण प्रतीक्षारत है. शेष 120 एकड़ जमीन बिहार सरकार कब तक हस्तांतरित करेगी.

बिहार सरकार को चेतावनीः बीजेपी सांसद ने बिहार सरकार को चेतावनी दी. कहा कि वह आठ करोड़ मिथिलावासियों व बिहारवासियों के सेंटीमेंट से खेलना छोड़ दे. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार अतिशीघ्र 200 एकड़ जमीन के साथ मूलभूत सुविधा दरभंगा एम्स को उपलब्ध करा दें. ताकि एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके. वहीं सांसद ने भारत सरकार से एम्स दरभंगा में अगले शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस पढ़ाई प्रारंभ व एम्स का शिलान्यास करने का अनुरोध किया.

"एम्स आम जनता के मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है. इससे उत्तर बिहार के आठ करोड़ लोग, पश्चिम बंगाल के छः जिला सहित नेपाल के चौदह जिलों के करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है." -डॉ गोपाल जी ठाकुर, सांसद, दरभंगा

संसद में दरभंगा एम्स निर्माण का मुद्दा उठाते सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर

दरभंगाः बिहार के दरभंगा में एम्स (AIIMS In Darbhanga) निर्माण का मामला मामला अधर में चला गया है. एनडीए की सरकार में एम्स निर्माण की स्वीकृति मिली थी लेकिन जब से बिहार में सरकार बदली है यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. यह मांग सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर (MP Dr. Gopal Ji Thakur) ने सोमवार को संसद में उठाने का काम किया. सांसद ने कहा कि मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में भारत सरकार के माध्यम से 750 बेड वाले एम्स का निर्माण होना था. जिसके लिए 1264 करोड़ की स्वीकृति मिली थी.

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2020 में मिली थी स्वीकृतिः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी. परंतु बिहार सरकार द्वारा आज तक 200 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई. जिससे निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है. 2015-16 के बजट में मोदी सरकार ने स्वीकृति दी थी. अन्य राज्यों में एम्स बनकर जनता को सेवा दे रही है. वहीं दरभंगा एम्स आज तक बिहार सरकार से जमीन हस्तांतरण का बाट जोह रहा है. दरभंगा में एम्स नहीं बने इसको लेकर बिहार सरकार प्रयासरत है. इसको लेकर कई प्रकार का प्रपंच रचने का का किया जा रहा है.


सरकार बदलते ही काम रूक गयाः सांसद ने कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के दवाब पर एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित की मंजूरी मिली थी. परंतु बिहार में सरकार बदलने के पश्चात से ही वर्तमान सरकार इसे रोकने का भरसक प्रयास कर रही है. कहा कि बीते महीने बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स को पेपर पर हस्तांतरित किया था. परंतु भौतिक रूप से अभी भी इस ग्रीन फील्ड जमीन का हस्तांतरण प्रतीक्षारत है. शेष 120 एकड़ जमीन बिहार सरकार कब तक हस्तांतरित करेगी.

बिहार सरकार को चेतावनीः बीजेपी सांसद ने बिहार सरकार को चेतावनी दी. कहा कि वह आठ करोड़ मिथिलावासियों व बिहारवासियों के सेंटीमेंट से खेलना छोड़ दे. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार अतिशीघ्र 200 एकड़ जमीन के साथ मूलभूत सुविधा दरभंगा एम्स को उपलब्ध करा दें. ताकि एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके. वहीं सांसद ने भारत सरकार से एम्स दरभंगा में अगले शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस पढ़ाई प्रारंभ व एम्स का शिलान्यास करने का अनुरोध किया.

"एम्स आम जनता के मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है. इससे उत्तर बिहार के आठ करोड़ लोग, पश्चिम बंगाल के छः जिला सहित नेपाल के चौदह जिलों के करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है." -डॉ गोपाल जी ठाकुर, सांसद, दरभंगा

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