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इंदिरा आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनवाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बॉडी वारंट के साथ-साथ होगी कुर्की-जब्ती

इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) की राशि लेकर आवास नहीं निर्माण करवाने वाले लाभुकों के लिए बुरी खबर है. दरभंगा प्रशासन अब उनके खिलाफ बड़ी वारंट निकलवाने एवं कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने जा रहा है. डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में हुई बैठक में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेश जारी किया है.

इंदिरा आवास योजना
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Published : Mar 26, 2022, 11:03 PM IST

दरभंगा: इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) की राशि लेकर आवास नहीं निर्माण करवाने वाले लाभुकों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरभंगा डीएम राजीव रोशन (Darbhanga DM Rajeev Roshan) ने कहा कि वैसे लाभार्थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनवाया है, उनके खिलाफ तुरंत नीलामपत्र वाद दायर किया जाए और निर्धारित अवधि के बीत जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बॉडी वारंट निकलवा कर उनकी गिरफ्तारी करवायी जाए. यदि वे फरार पाए जाते हैं, तो उनके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: 'साहब... 5 साल हो गए, अधिकारी कहते हैं आपके नाम पर इंदिरा आवास आवंटित है... लेकिन मुझे मिला नहीं'

समीक्षा में पाई गई गड़बड़ी: जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रखण्डों में 1 हजार से 1,500 लाभुकों ने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य शुरू ही नहीं करवाया. कई लाभुकों ने द्वितीय किश्त लेने के बाद आवास को आगे बनवाना छोड़ दिया. इसके लिए आवास सहायक एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जबावदेह माना गया है. उन्हें वैसे लाभुकों के घर दल-बल के साथ भ्रमण कर आवास निर्माण करवाने की चेतावनी देने और साथ ही नीलाम पत्रवाद भी दायर करने को कहा गया है.

अधिकारियों को निर्देश: डीएम ने कहा कि यदि लाभुक द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है, तो प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होते ही तो उसे फौरन दूसरी किश्त की राशि उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी आवास सहायकों को नियमित रूप से उन लाभुकों के यहां भ्रमण कर निर्माण कार्य का अवलोकन करते रहने का निर्देश दिया गया है. इंदिरा आवास योजना की समीक्षा में भी निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों ने 2011 से 2016 के बीच राशि लेकर आवास निर्माणा नहीं करवाया, उनके विरूद्ध भी नीलाम पत्रवाद, गिरफ्तारी एवं कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाए.

अप्रैल माह के अंत तक द्वितीय किश्त: आवास प्लस योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि दरभंगा जिला को 17 हजार 223 आवास निर्माण करवाने का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से 16 हजार 130 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. 15 हजार 243 लाभुकों को राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 13 हजार 358 का एफटीओ हो गया है. उनमें से 11 हजार 847 के खाते में राशि भी चली गयी है. जिलाधिकारी ने कहा कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों ने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर ली है, वह आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लें और उन्हें अप्रैल माह के अंत तक द्वितीय किश्त की राशि मिल जाए, यह संबंधित आवास सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे.

ये भी पढ़ें: इंदिरा आवास योजना में वसूली की शिकायत पर भड़के जहानाबाद डीएम, कहा- 'कोई माई का लाल पैसा नहीं ले सकता'

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दरभंगा: इंदिरा आवास योजना (Indira Awas Yojana) की राशि लेकर आवास नहीं निर्माण करवाने वाले लाभुकों के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरभंगा डीएम राजीव रोशन (Darbhanga DM Rajeev Roshan) ने कहा कि वैसे लाभार्थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं इंदिरा आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनवाया है, उनके खिलाफ तुरंत नीलामपत्र वाद दायर किया जाए और निर्धारित अवधि के बीत जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बॉडी वारंट निकलवा कर उनकी गिरफ्तारी करवायी जाए. यदि वे फरार पाए जाते हैं, तो उनके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाए.

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समीक्षा में पाई गई गड़बड़ी: जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रखण्डों में 1 हजार से 1,500 लाभुकों ने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर आवास निर्माण कार्य शुरू ही नहीं करवाया. कई लाभुकों ने द्वितीय किश्त लेने के बाद आवास को आगे बनवाना छोड़ दिया. इसके लिए आवास सहायक एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जबावदेह माना गया है. उन्हें वैसे लाभुकों के घर दल-बल के साथ भ्रमण कर आवास निर्माण करवाने की चेतावनी देने और साथ ही नीलाम पत्रवाद भी दायर करने को कहा गया है.

अधिकारियों को निर्देश: डीएम ने कहा कि यदि लाभुक द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है, तो प्लिंथ लेवल तक निर्माण पूरा होते ही तो उसे फौरन दूसरी किश्त की राशि उपलब्ध करा देने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी आवास सहायकों को नियमित रूप से उन लाभुकों के यहां भ्रमण कर निर्माण कार्य का अवलोकन करते रहने का निर्देश दिया गया है. इंदिरा आवास योजना की समीक्षा में भी निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों ने 2011 से 2016 के बीच राशि लेकर आवास निर्माणा नहीं करवाया, उनके विरूद्ध भी नीलाम पत्रवाद, गिरफ्तारी एवं कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाए.

अप्रैल माह के अंत तक द्वितीय किश्त: आवास प्लस योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि दरभंगा जिला को 17 हजार 223 आवास निर्माण करवाने का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से 16 हजार 130 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. 15 हजार 243 लाभुकों को राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है, जिनमें से 13 हजार 358 का एफटीओ हो गया है. उनमें से 11 हजार 847 के खाते में राशि भी चली गयी है. जिलाधिकारी ने कहा कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत जिन लाभुकों ने प्रथम किश्त की राशि प्राप्त कर ली है, वह आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर लें और उन्हें अप्रैल माह के अंत तक द्वितीय किश्त की राशि मिल जाए, यह संबंधित आवास सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे.

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