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अब कोविड पोर्टल पर मिलेगी प्रवासियों की पूरी जानकारी, DM ने जारी किए निर्देश - Information of migrants on covid portal

डीएम त्यागराजन ने प्रवासियों का कोविड पोर्टल पर नाम, पता, कार्य, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर से संबंधित डाटा इंट्री का काम करने का निर्देश दिया है. इसके बाद ये सारी जानकारी आपदा पोर्टल पर डाटा इंपोर्ट कर ली जाएगी.

डीएम ने की बैठक
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Published : May 28, 2020, 1:24 PM IST

दरभंगा: प्रवासियों की राज्य वापसी के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है. इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने अपने कार्यालय में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रखण्ड क्वारंटाइन में रह रहे सभी प्रवासी मजदूरों की डिटेल को कोविड पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.

डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि प्रवासियों का कोविड पोर्टल पर नाम, पता, कार्य, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर से संबंधित डाटा इंट्री तेजी से पूरा किया जाए. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को विशेष सहायता योजना के तहत सभी एक-एक हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. इसके लिए पहले बिहार राज्य का एक बैंक खाता होना अनिवार्य किया गया था. लेकिन, प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को देखते हुए यह शर्त शिथिल कर दी गई. अब प्रवासी मजदूरों के राज्य के बाहर के किसी भी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी.

darbhanga
दरभंगा समाहरणालय

57 हजार से अधिक प्रवासी पहुंच चुके हैं दरभंगा
जिलाधिकारी ने कहा है कि अब तक 57 हजार से अधिक प्रवासी मजदूर दरभंगा में आ चुके हैं. सभी प्रवासी मजदूरों की सही-सही स्किल मैंपिग के साथ ही सभी जानकारी अपलोड की जा रही है. उन्होंने कहा कि कोविड पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों की डाटा इन्ट्री करने के बाद आपदा पोर्टल पर डाटा इंपोर्ट कर ली जाएगी. इस पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड दर्ज करना होगा. क्वारंटाइन केन्द्र पर कार्यरत सभी कर्मी सुरक्षा किट्स पहनकर कार्य करेंगे ताकि किसी के संक्रमित हो जाने का खतरा न रहें.

darbhanga
बैठक में मौजूद अधिकारी

प्रवासी परिवारों को जल्द प्राप्त होंगे राशन कार्ड
बता दें कि डीएम डॉ. त्यागराजन ने आपदा पोर्टल पर डाटा इन्ट्री की समीक्षा में हायाघाट, बहादुरपुर, सदर, केवटी, मनीगाछी, बिरौल, गौड़ाबौराम, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान आदि प्रखण्डों की प्रगति अत्यंत खराब पाई गई. उन्होंने कहा है कि छूटे हुए योग्य राशन कार्ड विहीन परिवारों का जीविका के तहत सर्वेक्षण किया गया है. इसमें जीविका संगठन से संबंधित परिवार और गैर जीविका परिवार शामिल हैं.

दरभंगा: प्रवासियों की राज्य वापसी के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है. इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने अपने कार्यालय में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रखण्ड क्वारंटाइन में रह रहे सभी प्रवासी मजदूरों की डिटेल को कोविड पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.

डीएम डॉ. त्यागराजन ने कहा कि प्रवासियों का कोविड पोर्टल पर नाम, पता, कार्य, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर से संबंधित डाटा इंट्री तेजी से पूरा किया जाए. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को विशेष सहायता योजना के तहत सभी एक-एक हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. इसके लिए पहले बिहार राज्य का एक बैंक खाता होना अनिवार्य किया गया था. लेकिन, प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को देखते हुए यह शर्त शिथिल कर दी गई. अब प्रवासी मजदूरों के राज्य के बाहर के किसी भी बैंक खाता में राशि अंतरित की जायेगी.

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दरभंगा समाहरणालय

57 हजार से अधिक प्रवासी पहुंच चुके हैं दरभंगा
जिलाधिकारी ने कहा है कि अब तक 57 हजार से अधिक प्रवासी मजदूर दरभंगा में आ चुके हैं. सभी प्रवासी मजदूरों की सही-सही स्किल मैंपिग के साथ ही सभी जानकारी अपलोड की जा रही है. उन्होंने कहा कि कोविड पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों की डाटा इन्ट्री करने के बाद आपदा पोर्टल पर डाटा इंपोर्ट कर ली जाएगी. इस पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ बैंक खाता संख्या और आईएफसी कोड दर्ज करना होगा. क्वारंटाइन केन्द्र पर कार्यरत सभी कर्मी सुरक्षा किट्स पहनकर कार्य करेंगे ताकि किसी के संक्रमित हो जाने का खतरा न रहें.

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बैठक में मौजूद अधिकारी

प्रवासी परिवारों को जल्द प्राप्त होंगे राशन कार्ड
बता दें कि डीएम डॉ. त्यागराजन ने आपदा पोर्टल पर डाटा इन्ट्री की समीक्षा में हायाघाट, बहादुरपुर, सदर, केवटी, मनीगाछी, बिरौल, गौड़ाबौराम, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान आदि प्रखण्डों की प्रगति अत्यंत खराब पाई गई. उन्होंने कहा है कि छूटे हुए योग्य राशन कार्ड विहीन परिवारों का जीविका के तहत सर्वेक्षण किया गया है. इसमें जीविका संगठन से संबंधित परिवार और गैर जीविका परिवार शामिल हैं.

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