दरभंगा: कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में दूसरे राज्यों से काफी संख्या में मजदूर वापस लौट कर आ गए हैं. इन मजदूरों के लिए सरकार की ओर से विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कार्य में तेजी लाई जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन से बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की.
इस समीक्षा बैठक के दौरान जल-जीवन-हरियाली अभियान, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्य सचिव ने जिले के हरेक पंचायत में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने वाली योजनाओं के काम शुरू करने के निर्देश दिए.
मशीन की जगह मजदूरों को दिया जाए काम
इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अभी गांवों में आए हुए हैं. उन सभी लोगों को मनरेगा योजना में काम दिय जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर आदि से काम ना लेकर अधिक से अधिक मजदूरों को काम दिया जाए.
प्रवासी मजदूरों को योग्यता के अनुसार दिया जाए काम
इसके अलावे मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या में कुशल कामगार भी शामिल हैं. इसलिए उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य आवंटित किया जाए. ताकि उनकी कार्य क्षमता का अच्छे से उपयोग हो सके और जिसका उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके. साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में पिछले साल एक महत्वपूर्ण योजना जल-जीवन-हरियाली अभियान शुरू किया गया था. इस अभियान को फिर से गति प्रदान करना है.
84, 408 युनिट आवास निर्माण के लिए कार्य शुरू
इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन ने बताया कि जिले में जल-जीवन-हरियाली अभियान और मनरेगा योजना के तहत नए जल श्रोतों का निर्माण, आहर, पाइन, पोखरा या तालाब का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण और वर्षा जल संचयन सयंत्र का निर्माण तेजी से शुरू किया गया है. वहीं, उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना में 84,408 युनिट आवास का लक्ष्य है. जिसमें से 2 हजार लाभार्थियों का निबंधन और 9 हजार घरों की स्वीकृति प्रक्रिया चल रही है. साथ ही उन्होंने बताया की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 27,922 व्यक्तिगत शौचालय और 390 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कार्रवाई जा रही है
