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Darbhanga News: 'एम्स निर्माण की मांग को लेकर धरना देगी भाजपा' सांसद गोपाल जी ठाकुर की घोषणा

Bihar News बिहार दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर भाजपा का धरना 24 जनवरी को दिया जाएगा. धरना से एक दिन पूर्व सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने कर्पूरी चौक पर स्थल का जायजा लिया. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jan 23, 2023, 11:06 PM IST

दरभंगाः बिहार के दरभंगा में एम्स निर्णाण की मांग ( AIIMS in Darbhanga) को लेकर भाजपा मंगलवार को धरना देगी. दरभंगा के भाजपा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार द्वारा बेवजह परेशानी उत्पन्न की जा रही है. काम को अटकाने, लटकाने तथा भटकाने की मंशा है. इसके विरुद्ध भाजपा 24 जनवरी को उपवास व धरना दे ने का काम करेगी. इसी को लेकर कर्पूरी चौक पर स्थल का जायजा लिया गया है.

यह भी पढ़ेंः तूफान आने से पहले की खामोशी तो नहीं : नीतीश, भाजपा की नहीं कर रहे आलोचना, ना ही कुशवाहा से जता रहे नाराजगी

"कर्पूरी चौक पर 24 जनवरी को एम्स निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा. जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे डॉ संजय जायसवाल आदि शामिल होंगे. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार लापरवाही कर रही है इसी को लेकर भाजपा धरना देगी." - डॉ. गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा सांसद

बिहार सरकार कर रही अरचन पैदाः दरभंगा सांसद ने कहा कि 24 जनवरी को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बक्सर सांसद अश्विनी चौबे और मैं खुद उपवास पर रहूंगा. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार सोची समझी साजिश के तहत अड़चन पैदा कर रही है. इस विशाल धरना कार्यक्रम में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉ संजय जायसवाल भी सम्मिलित होंगे. सासंद ने कहा कि बिहार की गैर जिम्मेदार सरकार मिथिला के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

लोगों में काफी आक्रोशः दरभंगा में एम्स नहीं बनन से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण की स्वीकृति दिए दो वर्ष से अधिक बीत गया. बावजूद बिहार सरकार द्वारा भौतिक रूप से अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करायी गई. जमीन नहीं मिलने से एम्स निर्माण बाधित है. बीते कुछ माह पहले जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित डीएमसीएच की 81 एकड़ भूमि दरभंगा एम्स को कागज पर हस्तांतरित किया गया था. प्रशासन की शिथिलता के कारण अब तक 81 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड नहीं किया जा सका.

73 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त होः एम्स जन स्वास्थ्य से जुड़ा सबसे बड़ा संस्थान है. डीएमसीएच की हालत व बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है. ऐसे में मिथिला के करोड़ों लोगों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार, अपने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत डीएमसीएच की 200 एकड़ जमीन जल्द से जल्द एम्स को हस्तांतरित कर दे. व डीएमसीएच की 73 एकड़ भूमि यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए.

दरभंगाः बिहार के दरभंगा में एम्स निर्णाण की मांग ( AIIMS in Darbhanga) को लेकर भाजपा मंगलवार को धरना देगी. दरभंगा के भाजपा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने इसकी जानकारी दी. कहा कि दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार द्वारा बेवजह परेशानी उत्पन्न की जा रही है. काम को अटकाने, लटकाने तथा भटकाने की मंशा है. इसके विरुद्ध भाजपा 24 जनवरी को उपवास व धरना दे ने का काम करेगी. इसी को लेकर कर्पूरी चौक पर स्थल का जायजा लिया गया है.

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"कर्पूरी चौक पर 24 जनवरी को एम्स निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा. जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे डॉ संजय जायसवाल आदि शामिल होंगे. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार लापरवाही कर रही है इसी को लेकर भाजपा धरना देगी." - डॉ. गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा सांसद

बिहार सरकार कर रही अरचन पैदाः दरभंगा सांसद ने कहा कि 24 जनवरी को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बक्सर सांसद अश्विनी चौबे और मैं खुद उपवास पर रहूंगा. दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार सोची समझी साजिश के तहत अड़चन पैदा कर रही है. इस विशाल धरना कार्यक्रम में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉ संजय जायसवाल भी सम्मिलित होंगे. सासंद ने कहा कि बिहार की गैर जिम्मेदार सरकार मिथिला के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

लोगों में काफी आक्रोशः दरभंगा में एम्स नहीं बनन से लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण की स्वीकृति दिए दो वर्ष से अधिक बीत गया. बावजूद बिहार सरकार द्वारा भौतिक रूप से अब तक जमीन उपलब्ध नहीं करायी गई. जमीन नहीं मिलने से एम्स निर्माण बाधित है. बीते कुछ माह पहले जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित डीएमसीएच की 81 एकड़ भूमि दरभंगा एम्स को कागज पर हस्तांतरित किया गया था. प्रशासन की शिथिलता के कारण अब तक 81 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड नहीं किया जा सका.

73 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त होः एम्स जन स्वास्थ्य से जुड़ा सबसे बड़ा संस्थान है. डीएमसीएच की हालत व बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है. ऐसे में मिथिला के करोड़ों लोगों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार, अपने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत डीएमसीएच की 200 एकड़ जमीन जल्द से जल्द एम्स को हस्तांतरित कर दे. व डीएमसीएच की 73 एकड़ भूमि यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए.

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