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पटना: फार्मासिस्ट बहाली में HC का आदेश- स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं - Criminal Case

जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश जारी किया है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jul 1, 2019, 8:09 PM IST

पटना: राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट बहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं की जाएगी.

मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत
एक जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये जाएंगे.

फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि नियमित और संविदा पर बहाली की प्रक्रिया में क्या अन्तर हैं. कोर्ट ने संविदा के आधार बहाली पर सरकारी नीति पर भी नाराजगी जाहिर की. इस मामले पर 19 जुलाई को फिर सुनवाई होगी.

पटना: राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट बहाली के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं की जाएगी.

मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत
एक जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायरी दवा नहीं देने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये जाएंगे.

फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरु करने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि नियमित और संविदा पर बहाली की प्रक्रिया में क्या अन्तर हैं. कोर्ट ने संविदा के आधार बहाली पर सरकारी नीति पर भी नाराजगी जाहिर की. इस मामले पर 19 जुलाई को फिर सुनवाई होगी.

[01/07, 13:12] Anand Verma: राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट बहाली के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि स्वीकृत पदों पर संविदा के आधार पर बहाली नहीं की जाये।विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योतिशरण की खंडपीठ सुनवाई की।कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में expired दवा मरीजों को नहीं देने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये जाये। हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली की 2 सप्ताह में प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है ।कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि नियमित और संविदा पर बहाली की प्रक्रिया में क्या अन्तर हैं। कोर्ट ने संविदा के आधार बहाली पर सरकारी नीति पर भी नाराजगी जाहिर की।मामलें पर 19 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी ।
[01/07, 13:12] Anand Verma: Slug.  Appointment of  Pharmacists.
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