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कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले नियोजन पदाधिकारी बर्खास्त

बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान आईजीआईएमएस विधेयक 2019 को स्वीकृति दे दी गई है. सर्व शिक्षा अभियान के लिए 24 करोड़ की खर्च पर भी मुहर लग गई है. वहीं, विश्व विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियो को 7वें वेतनमान के लिए और इंतजार करना होगा.

nitish
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Published : Feb 5, 2019, 8:12 PM IST

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनटे की अहम बैठक हुई. इस दौरान कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए.

संजय कुमार, प्रधान सचिव, कैबिनेट
जिन एजेंडों पर मुहर लगी है, वे इस प्रकार हैं-
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विवि के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियो का इंतजार और बढ़ा, सातवें वेतनमान को लेकर बनी कमिटी के कार्यकाल में 20 दिनों का एक्सटेंशन. राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बनी है कमिटी

  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 24 करोड़ की खर्च पर मुहर, वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि पर मुहर
  • उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जमुई , बांका और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 410 करोड रुपए खर्च होंगे
  • आईजीआईएमएस विधेयक 2019 को मिली स्वीकृति
  • बुनकर सहयोग समिति से क्रय करने पर कैबिनेट की मुहर
  • नीतीश सरकार के ऑफिस में दिखने वाला रंगीन पर्दा, बेडशीट, पिलो कवर, चादर बुनकरों से खरीदे जाएंगे
  • कालेज, हॉस्पिटल, सरकारी उपक्रम भी बुनकरों से खरीदी जाएंगे
  • निलंबित नियोजन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सेवा से बर्खास्त, छात्रो से नौकरी के नाम पर राशि ठगने के आरोप में बर्खास्त
  • स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए 34.19 करोड़ खर्च करने पर मुहर
  • सीएम ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्राथमिकता पर कराने और दीर्घकालिक अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति
  • बख्तियारपुर फ़ॉर लेन चेरो से नगरनौसा के बीच सड़क निर्माण के लिए 38.04 करोड़ स्वीकृत
  • राजकीय अतिथिशाला के संविदा पर कार्यरत कृष्ण कुमार यादव को सेवा विस्तार, अगले दो साल के लिए विस्तारित
  • धान खरीदारी में गनी बैग के लिए 45 करोड़ खर्च करने की सहमति
  • बेनीपुर के शंकर लोहार से सिसौनी पथ SH के चौड़ीकरण के लिए 76.30 करोड़ राशि स्वीकृत.
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सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनटे की अहम बैठक हुई. इस दौरान कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए.

संजय कुमार, प्रधान सचिव, कैबिनेट
जिन एजेंडों पर मुहर लगी है, वे इस प्रकार हैं-
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विवि के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियो का इंतजार और बढ़ा, सातवें वेतनमान को लेकर बनी कमिटी के कार्यकाल में 20 दिनों का एक्सटेंशन. राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बनी है कमिटी

  • सर्व शिक्षा अभियान के लिए 24 करोड़ की खर्च पर मुहर, वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत राशि पर मुहर
  • उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जमुई , बांका और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 410 करोड रुपए खर्च होंगे
  • आईजीआईएमएस विधेयक 2019 को मिली स्वीकृति
  • बुनकर सहयोग समिति से क्रय करने पर कैबिनेट की मुहर
  • नीतीश सरकार के ऑफिस में दिखने वाला रंगीन पर्दा, बेडशीट, पिलो कवर, चादर बुनकरों से खरीदे जाएंगे
  • कालेज, हॉस्पिटल, सरकारी उपक्रम भी बुनकरों से खरीदी जाएंगे
  • निलंबित नियोजन पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार सेवा से बर्खास्त, छात्रो से नौकरी के नाम पर राशि ठगने के आरोप में बर्खास्त
  • स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए 34.19 करोड़ खर्च करने पर मुहर
  • सीएम ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्राथमिकता पर कराने और दीर्घकालिक अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति
  • बख्तियारपुर फ़ॉर लेन चेरो से नगरनौसा के बीच सड़क निर्माण के लिए 38.04 करोड़ स्वीकृत
  • राजकीय अतिथिशाला के संविदा पर कार्यरत कृष्ण कुमार यादव को सेवा विस्तार, अगले दो साल के लिए विस्तारित
  • धान खरीदारी में गनी बैग के लिए 45 करोड़ खर्च करने की सहमति
  • बेनीपुर के शंकर लोहार से सिसौनी पथ SH के चौड़ीकरण के लिए 76.30 करोड़ राशि स्वीकृत.
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Intro:बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंटों पर लगी मुहर। नीतीश सरकार के ऑफिस में अब बुनकरों से देखने वाला रंगीन पर्दा बेडशीट पिलो कवर और चादर खरीदी जाएगी । विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षाकेतर कर्मियों के इंतजार का समय और बढ़ा। सातवें वेतनमान को लेकर बनी कमिटी का नीतीश कैबिनेट में हुआ विस्तार । 20 दिनों का हुआ विस्तार । राजस्व परिषद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बनी है कमिटी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 24 करोड़ की खर्च पर लगी मुहर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, गया, जमुई , बांका एवं मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 410 करोड रुपए होंगे खर्च।


Body:श्रम संसाधन विभाग के तत्कालीन सेवा से बर्खास्त सत्येंद्र कुमार हुये सेवा से बर्खास्त । नियोजन पदाधिकारी थे सत्येंद्र कुमार।

कोशी धारा में परिवर्तन के कारण कार्य 5114 लाख रुपए की लागत की पुल बनेगा।
पंचायत राज विभाग में कैबिनेट का बड़ा फैसला पहली बार पंचायत उपचुनाव में ईवीएम का किया जाएगा प्रयोग ।
नीतीश कैबिनेट में आज पावर पैक खरीदने के लिये किया गया आवंटन ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्राथमिकता पर कार्रवाई कार्यान्वयन करने वाले काले अनुरक्षण व्यवस्था की स्वीकृति दी गई।


Conclusion:राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्था, पैक्स, व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मध्य में किसानों को 25 रुपिया प्रति क्विंटल के भुगतान के लिए 15 रुपिया प्रति क्विंटल की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 45 करोड की जाएंगे।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा कृष्ण कुमार यादव को मिला 1 वर्ष का अवधी विस्तार।
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