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बक्सर: सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटा प्रशासन, 3 लाख से अधिक पौधारोपण - बक्सर प्रशासन

जिला के 30 हजार से अधिक किसानों ने अपने निजी भूमि पर एक यूनिट अर्थात 200 पौधा लगाया है. जिसके कारण जिले में राज्य सरकार के इस योजना को काफी बल मिला है. जिला प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव में घूमकर वृक्ष लगाने वाले किसानों को तमाम सुविधा मुहैया करा रहे हैं.

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पौधा लगाते अधिकारी
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Published : Aug 21, 2020, 4:24 PM IST

बक्सर: कोरोना लॉकडाउन के कारण धीमी पड़ी योजनाओं को रफ्तार मिली है. जिसमें से जल जीवन हरियाली के तहत बक्सर जिला में अब तक 3 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार सभी पंचायतों में 22 सौ से अधिक पौधा लगाए गए हैं.

जल संचयन को किया गया चिन्हित
इस योजना के तहत जिले में अब तक 4,834 जल संचयन को चिन्हित किया गया है. जिसमें से 976 पर स्थानीय लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 642 को मुक्त कराकर काम पूरा कर दिया है. जबकि, अन्य को मुक्त कराया जा रहा है. बक्सर में कुल पोखरों की संख्या 574 है. जिस पर काम चल रहा है. वही कुल आहरों की संख्या 579 है. 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. पीएचडी विभाग द्वारा जिले में लगाये गए 15 हजार 290 चपाकल के पास सोखता बनाया जा रहा है.

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बक्सर प्रशासन.

30 हजार किसानों ने लागए पौधा
जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिला के 30 हजार से अधिक किसानों ने अपने निजी भूमि पर एक यूनिट अर्थात 200 पौधा लगाया है. जिसके कारण जिले में राज्य सरकार के इस योजना को काफी बल मिला है. जिला प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव में घूमकर वृक्ष लगाने वाले किसानों को तमाम सुविधा मुहैया करा रहे हैं और उनके समस्याओं को उसी समय दूर कर दे रहे हैं. स्थिति यह है कि प्रत्येक पंचायत में दर्जनों किसान अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण अभी भी कर रहे हैं.

क्या कहते हैं अधिकारी
वृक्षारोपण को लेकर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि बक्सर जिला में शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के बाद, प्लस में काम चल रहा है. मनरेगा के तहत 1 लाख 94 हजार पौधा लगाने के लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आज हम पूरे जिले में 3 लाख से अधिक पौधे लगाने में सफल हुए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि, हजारों किसान अपने निजी जमीन पर एक यूनिट पौधा लगा रहे हैं. राज्य सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्रत्येक पंचायत में बन रहा है 4 सामुदायिक शौचालय
लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत जिला प्रशासन के अधिकारी प्रत्येक पंचायत में 4 सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं. उप विकास आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनको निजी शौचालय बनाने के लिए पहले ही 8 हजार की सहायता राशि दी जाएगी. वही जो भूमिहीन हैं उनकी संख्या को देखते हुए, प्रत्येक पंचायत में 4 सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है. जिला प्रशासन का यह लक्ष्य है कि शहर की तरह गांव को भी स्मार्ट बने और लोगो को सभी सुविधा गांव में मिल सके.

बक्सर: कोरोना लॉकडाउन के कारण धीमी पड़ी योजनाओं को रफ्तार मिली है. जिसमें से जल जीवन हरियाली के तहत बक्सर जिला में अब तक 3 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया गया है. जिला प्रशासन के अनुसार सभी पंचायतों में 22 सौ से अधिक पौधा लगाए गए हैं.

जल संचयन को किया गया चिन्हित
इस योजना के तहत जिले में अब तक 4,834 जल संचयन को चिन्हित किया गया है. जिसमें से 976 पर स्थानीय लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 642 को मुक्त कराकर काम पूरा कर दिया है. जबकि, अन्य को मुक्त कराया जा रहा है. बक्सर में कुल पोखरों की संख्या 574 है. जिस पर काम चल रहा है. वही कुल आहरों की संख्या 579 है. 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. पीएचडी विभाग द्वारा जिले में लगाये गए 15 हजार 290 चपाकल के पास सोखता बनाया जा रहा है.

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बक्सर प्रशासन.

30 हजार किसानों ने लागए पौधा
जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिला के 30 हजार से अधिक किसानों ने अपने निजी भूमि पर एक यूनिट अर्थात 200 पौधा लगाया है. जिसके कारण जिले में राज्य सरकार के इस योजना को काफी बल मिला है. जिला प्रशासन के अधिकारी गांव-गांव में घूमकर वृक्ष लगाने वाले किसानों को तमाम सुविधा मुहैया करा रहे हैं और उनके समस्याओं को उसी समय दूर कर दे रहे हैं. स्थिति यह है कि प्रत्येक पंचायत में दर्जनों किसान अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण अभी भी कर रहे हैं.

क्या कहते हैं अधिकारी
वृक्षारोपण को लेकर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि बक्सर जिला में शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के बाद, प्लस में काम चल रहा है. मनरेगा के तहत 1 लाख 94 हजार पौधा लगाने के लक्ष्य दिया गया था, लेकिन आज हम पूरे जिले में 3 लाख से अधिक पौधे लगाने में सफल हुए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि, हजारों किसान अपने निजी जमीन पर एक यूनिट पौधा लगा रहे हैं. राज्य सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्रत्येक पंचायत में बन रहा है 4 सामुदायिक शौचालय
लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत जिला प्रशासन के अधिकारी प्रत्येक पंचायत में 4 सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं. उप विकास आयुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनको निजी शौचालय बनाने के लिए पहले ही 8 हजार की सहायता राशि दी जाएगी. वही जो भूमिहीन हैं उनकी संख्या को देखते हुए, प्रत्येक पंचायत में 4 सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है. जिला प्रशासन का यह लक्ष्य है कि शहर की तरह गांव को भी स्मार्ट बने और लोगो को सभी सुविधा गांव में मिल सके.

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