औरंगाबाद: जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर अभी तक सरकार का कोई गाइडलाइन जिला सहकारिता विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है. लेकिन अधिप्राप्ति को लेकर जिले के पैक्स अध्यक्षों के सामने कई समस्याएं हैं और जब तक उन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता है, तब तक पैक्स अध्यक्ष ने धान की अधिप्राप्ति नहीं करने का निर्णय लिया है.
बैंक परिसर में बैठक
जिले के पैक्स अध्यक्षों की एक बैठक कॉपरेटिव बैंक परिसर में कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में पैक्स अध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि जिले में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से धान का क्रय किया जाता है.
खाद्य निगम को आपूर्ति
पैक्स अध्यक्षों और व्यापार मंडल की ओर से क्रय किए गए धान का शत-प्रतिशत सीएमआर तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति कर दिया जाता है. लेकिन इसको लेकर कई तरह के प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों से पैक्स अध्यक्षों को गुजरना पड़ता है.
सीएमआर की आपूर्ति में कठिनाई
सबसे पहले बिहार राज्य खाद्य निगम का विलंब से क्रय केंद्र खोले जाने और कम क्रय केंद्र होने के कारण सीएमआर की आपूर्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण किसानों का शत-प्रतिशत धान क्रय कर पाना कठिन हो जाता है. इसके अलावे एसएफसी के पिछले वर्ष का साढ़े सात करोड़ का भुगतान अभी तक पैक्स अध्यक्षो को नहीं किया जा सका है.
ऋण की विमुक्ति की मांग
ऐसी स्थिति में पैक्स अध्यक्षों ने धान अधिप्राप्ति वर्ष 2020-21 के लिए समितियों को 40% कैश क्रेडिट ऋण की विमुक्ति की मांग की है. ताकि पैक्स अध्यक्ष किसानों का शत-प्रतिशत धान क्रय कर सकें. यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो, पैक्स अध्यक्ष धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे.
