औरंगाबादः किसान आंदोलन के पक्ष में बिहार में भी कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है. कांग्रेस द्वारा बिहार में शुरू की गयी किसान सत्याग्रह यात्रा बुधवार को औरंगाबाद पहुंची. कांग्रेस पार्टी ने औरंगाबाद में इस यात्रा के दौरान ट्रैक्टर रैली निकाली. इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व सांसद और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार और मौजूद थे.
किसानों की सहायता के नाम पर मौन है सरकार
संवाददाताओं से बातचीत में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है. इसके अलावा उनका टैक्स भी माफ किए हैं. लेकिन किसानों की सहायता के मुद्दे पर सरकार उदासीन है. यहीं नहीं जो एमएसपी उनका अधिकार है, उसे भी नहीं दिया जा रहा है. देश के किसान इस कड़ाके की ठंढ में खुले आकाश के नीचे सड़क पर पिछले ढाई महीने से बैठे हैं. सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है. यह आंदोलन अब गांव-गांव में होगा. सरकार जबतक किसानों का भला नहीं सोचेगी, तबतक कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी.
ये भी पढ़ें- रूपेश मर्डर केस का खुलासा: सुनिए SSP की जुबानी, हत्याकांड की पूरी कहानी
गांव-गांव में बनने वाला था वेयरहाउस
बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कांग्रेस पार्टी जब अपने शासनकाल में बिल को ला रही थी, तो वह प्राइवेट कंपनियों को नहीं बल्कि सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दे रही थी. गांव-गांव में वेयरहाउस बनवाने का प्लान था. जिससे किसानों की फसल को समय पर संग्रह किया जा सके. उन्हें उचित मूल्य दिया जाए. लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार एफसीआई को भी बेच रही है. अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश के सभी संपत्तियों को बेच रही है. किसानों की जमीनों को भी उनके हवाले करने जा रही है.
उन्होंने बताया कि किसान के अनाज को औने-पौने कीमत में खरीदकर अडानी और अंबानी बड़े-बड़े वेयरहाउस में जमाखोरी करेंगे और आम लोगों को ऊंची कीमत पर बेचेंगे.
ये भी पढ़ें- बदलाव के साथ पटरी पर लौट रही स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में कोविड गाइडलाइन का हो रहा पालन
जनवितरण प्रणाली को खत्म करने की नीति
पब्लिक अगर अभी भी नहीं समझ पायी तो बाद में देर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि देश के अवाम को इस समय विरोध में आना चाहिए. क्योंकि अगर यह कानून रद्द नहीं हुआ, तो आम लोगों को भी अनाज महंगे दाम पर मिलेंगे. इस सरकार की नीति जन वितरण प्रणाली को खत्म करने वाली है. खेती को पूंजीपतियों के गुलाम बनाने वाली और एफसीआई को बेचने वाली है. इस कार्यक्रम को रोहतास के करगहर से विधायक संतोष मिश्र, चेनारी से विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, कुटुंबा विधायक राजेश राम, औरंगाबाद विधायक आनंद शंकर और अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया.
इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से किसान विरोधी तीनों कानूनों को काला कानून की संज्ञा देते हुए इसे रद्द होने तक संघर्ष की बात कही.
