बेगूसराय: अपने विभिन्न मांगों को लेकर टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट का प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की. इस दौरान संघ ने कई मुद्दों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की. साथ ही जल्द से जल्द समस्याओं के निदान की मांग की.
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शिक्षक संघ गोपगुट ने शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात कर बीआरपी और सीआरसीसी की नियमानुसार प्रतिनियुक्ति, भगवानपुर प्रखंड नियोजन इकाई से गायब टीईटी प्रमाणपत्र, दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों की बहाली, इपीएफ खातों के सत्यापन, हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान, एरियर भुगतान, सेवाकर कटौती सामंजन, आवास भत्ता और मातृत्व अवकाश में वेतन भुगतान समेत तमाम स्थानीय शिक्षकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा पदाधिकारी से बात की.
कई पद हैं खाली
इसके अलावा शिक्षक संघ ने हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान एवं नवप्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर देने की मांग की. उन्होंने बताया कि दो साल बीत जाने के उपरांत भी एररिया और वेतन भुगतान लंबित है. वहीं, पिछले दिनों बीआरपी और सीआरसी के मनोनयन और प्रतिनियुक्ति रद्द होने के उपरांत संबंधित पद रिक्त पड़े हैं.
स्थगित वेतन भुगतान की मांग
वेतन पुनर्निधारण के उपरांत विभिन्न प्रखंड के शिक्षकों के सेवाकर कटौती को सामंजित करने का मामला अधर में लटका हुआ है. इपीएफ खातों के सत्यापन नहीं होने की वजह से दिवंगत कर्मियों की भविष्यनिधि का लाभ प्रभावित हो रहा है. दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों की बहाली का कार्य भी रुका हुआ है. नियोजित शिक्षकों के नियोजन इकाई में भी स्थानान्तरण पर लगी रोक से समस्याएं पैदा हो रही है. वेतन भुगतान पर रोक हटाने के बावजूद शिक्षकों के स्थगित वेतन का भुगतान लंबित है.
विभागीय निर्देशों का होना चाहिए पालन
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शिक्षक संघ गोपगुट के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र ने शिक्षकों की समस्याओं के मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से अपरिहार्य पहल का निवेदन किया. मौके पर मौजूद अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के लालबाबू ठाकुर एवं विनोद कुमार ने कहा कि बीआरपी सीआरसीसी प्रतिनियुक्ति में विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
गंभीरतापूर्वक पहल करने का आश्वासन
जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय ने शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक पहल करने का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि गायब टीईटी प्रमाणपत्र मामले में नियोजन ईकाई को विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्होनें बीआरपी और सीआरसीसी प्रतिनियुक्ति में विभागीय निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आश्वासन दिया. नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटाने की भी बात कही.
