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बेगूसराय: जिला शिक्षा विभाग में भारी वित्तीय गड़बड़ी, 19 प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद

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Published : Sep 12, 2019, 10:38 AM IST

डीईओ देवेंद्र कुमार झा ने बताया कि अगले आदेश तक 19 एचएम और प्रभारी एचएम के वेतन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सभी एचएम को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है.

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बेगूसराय: जिले का शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता का पर्याय बनता जा रहा है. विभाग की ओर से किए गए जांच में गड़बड़ी के लगभग 10 साल पुराने मामले भी सामने आए हैं. जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आया है और कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 19 स्कूल के प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है. उन्होंने इन गड़बड़ियों की जांच करने की बात कही है. डीईओ देवेंद्र कुमार झा ने बताया कि अगले आदेश तक 19 एचएम और प्रभारी एचएम के वेतन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सभी एचएम को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है.

begusarai
देवेंद्र कुमार झा, डीईओ

10 साल पुराना मामला
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 में रसोई सह भंडार गृह निर्माण को लेकर जिले के कई विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन, समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया. इसके बाद सभी को सूद समेत पूरी राशि लौटाने को कहा गया था.

पदाधिकारी ने दी जानकारी

जल्द से जल्द पैसा लौटाने का दिया आदेश
कार्रवाई के बाद प्राथमिक विद्यालय दुग्ध उत्पादन केंद्र बरौनी के एचएम प्रभारी प्रमोद कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी बछवाड़ा के उमा शंकर राय सहित 19 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है. इन सभी लोगों के वेतन को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द हर हाल में सरकार का पैसा खाते में जमा कराएं.

बेगूसराय: जिले का शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता का पर्याय बनता जा रहा है. विभाग की ओर से किए गए जांच में गड़बड़ी के लगभग 10 साल पुराने मामले भी सामने आए हैं. जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग हरकत में आया है और कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 19 स्कूल के प्रधानाध्यापकों का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है. उन्होंने इन गड़बड़ियों की जांच करने की बात कही है. डीईओ देवेंद्र कुमार झा ने बताया कि अगले आदेश तक 19 एचएम और प्रभारी एचएम के वेतन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सभी एचएम को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है.

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देवेंद्र कुमार झा, डीईओ

10 साल पुराना मामला
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 में रसोई सह भंडार गृह निर्माण को लेकर जिले के कई विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन, समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया. इसके बाद सभी को सूद समेत पूरी राशि लौटाने को कहा गया था.

पदाधिकारी ने दी जानकारी

जल्द से जल्द पैसा लौटाने का दिया आदेश
कार्रवाई के बाद प्राथमिक विद्यालय दुग्ध उत्पादन केंद्र बरौनी के एचएम प्रभारी प्रमोद कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी बछवाड़ा के उमा शंकर राय सहित 19 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है. इन सभी लोगों के वेतन को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द हर हाल में सरकार का पैसा खाते में जमा कराएं.

Intro:एंकर- बेगूसराय जिले में शिक्षा विभाग जैसे वित्तीय अनियमितता का पर्यायवाची शब्द बन गया है। शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों की जांच में 10 साल पुराने ऐसे कई मामले प्रकाश में आए, जिसमें वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 19 विद्यालय प्रधानों का तत्काल प्रभाव से वेतन बंद कर दिया है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।


Body:vo- वित्तीय अनियमितता के आरोप में शिक्षा विभाग ने जिले के 19 एचएम और प्रभारी एचएम का वेतन बंद कर दिया है ।इस बाबत डीईओ देवेंद्र कुमार झा ने अगले आदेश तक सभी एचएम के वेतन पर रोक लगा दी है ।साथ ही सभी एचएम को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा गया है ।
मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2008 -2009 में रसोई सह भंडार गृह निर्माण को लेकर जिले के कई विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई गई थी लेकिन समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया ।इसके बाद सबों को सूद समेत उक्त राशि लौटाने को कहा गया था प्राथमिक विद्यालय दुग्ध उत्पादन केंद्र बरौनी के एचएम प्रभारी प्रमोद कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी बछवाड़ा के उमा शंकर राय सहित 19 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन सभी लोगों के वेतन को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन रूप से बंद कर दिया गया है और यह ताकीद की गई है कि हर हाल में सरकार का पैसा सरकारी खाते में जमा करें अन्यथा जिस मद के लिए राशि उन्होंने निकाली थी वह निर्माण कार्य पूरा करें अन्यथा विभाग कानूनी कार्रवाई भी करेगी।
वाइट देवेंद्र कुमार झा ,जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय


Conclusion:fvo- बहरहाल जो भी हो परत दर परत शिक्षा विभाग की जांच में जिस तरीके से वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करता है कि पूर्व के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यकाल में व्यापक अनियमितता बरती गई है।
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