बेगूसरायः भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से कृषि कानूनों की वकालत की है. उन्होंने कहा कि बिहार का संपूर्ण किसान वर्ग केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के समर्थन में है. किसानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उन्नति के लिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में सीधे राशि का स्थानांतरण किया जा रहा है. आने वाले दिनों में किसानों के लिए पेंशन की सुविधा को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार से समन्वय कर किसानों के समग्र विकास के लिए संकल्पित है.
बिचौलियों के साथ खड़ा है विपक्ष
उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्र सरकार किसानों और जवानों के साथ सदैव सार्थक चर्चा के जरिए, उनकी समस्याओं के समाधान लिए तत्पर रहती है. किंतु विपक्ष के कार्यकर्ता और नेता किसानों के वेश में विकास के कार्यों को और किसान के हितों को रोकने के साथ-साथ देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित कर देश में अराजकता का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं. जिससे निपटने की जिम्मेदारी किसान भाइयों की है. उन्होंने कहा कि किसानों को यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ खुला बाजार मिल रहा है. तो वे अपनी स्वायत्ता के अनुसार अपने उत्पादों को सम्पूर्ण राष्ट्र में कहीं भी बेचने को स्वतंत्र हैं. विपक्ष की बेचैनी साफ स्पष्ट करती है कि विपक्ष बिचौलियों के साथ खड़ा है और किसानों के अधिकार एवं हितों को बिचौलियों के हाथों बेचने की साजिश रच रहा है.
एक भारत श्रेष्ठ भारत का हो रहा निर्माण
बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य शिक्षा किसान एवं मध्यम वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई है. उसे यह स्पष्ट होता है कि समाज के पिछड़े तबके के लोगों को भी विकास की अग्रणी पंक्ति में लाने का काम भारत सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ करेगी. उन्होंने ने कहा कि बजट के माध्यम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण को गति देकर निर्माण के क्षेत्र में भारत को औद्योगिक क्रांति से जोड़ने का काम किया जाएगा.
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आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा बजट
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बजट को ऐतिहासिक बताया. इस दौरान उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है. विपरीत परिस्थितियों वाली आपदा को अवसर में परिणत कर देश के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका का निर्वाह कर रही है. आम बजट में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं.