अररिया: जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में भू-राजस्व की प्रगति और उपलब्धि को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक का आयोजन अंचलाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी और हल्का कर्मचारी के साथ किया गया. पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन को लेकर अंचलवार गहन से समीक्षा की गई. वित्तीय वर्ष 2020-21 में भू- राजस्व लगान की वसूली को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया.
कई विषयों को लेकर चर्चा
बैठक में राजस्व लगान वसूली, सैरात बंदोबस्ती, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑपरेशन भूमि दखल देहनी, अभियान बसेरा, लोक भू-अतिक्रमण, परिमार्जन पोर्टल पर जमाबंदी सुधार के किए लंबित मामले, विधानसभा/राज्यसभा/विधान परिषद के प्रश्नावली, सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, जल जीवन हरियाली, भूमिहीन थाना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने, भू-अर्जन से संबंधित समीक्षा की गई.
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लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश
बैठक में जिला पदाधिकारी ने हल्का कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लंबित कार्यों को हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया. बता दें कि अगली बैठक में यदि प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित हल्का कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की हिदायत दी गई. राजस्व लगान वसूली को लेकर बड़े-बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नोटिस निर्गत करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है.
89 भूमि को किया गया चिन्हित
आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के लिए संबंधित सीडीपीओ के माध्यम से कुल 89 भूमि चिन्हित कर संबंधित अंचल अधिकारी को सूचित किया गया है. जिसे लेकर संबंधित अंचलाधिकारी को भूमि के अभिलेख के पूर्व विवरणी समर्पित करने का निर्देश दिया गया.
