Nitish Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, इन विभागों के 10 एजेंडों पर लगी मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है. बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों से जुड़े 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर नीतीश मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई है. जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत गंगा जलापूर्ति योजना पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 4515.70 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. वहीं भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण के लिए 42 करोड़ 33 लाख ₹49000 की स्वीकृति मिली है.

नीतीश कैबिनेट में 10 एजेंडों पर मुहर : बिहार कैबिनेट में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 24 मई ₹30 करोड़ 16 लाख 65000 की स्वीकृति दी मिली है.

वहीं पंचायती राज एवं नगर विकास संस्थानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षकों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के लागू होने की तिथि 20-8- 2020 के उपरांत नियुक्त होने पर सेवा निरंतरता का लाभ मात्र वेतन संरक्षण की स्वीकृति के संबंध में मुहर।

बिहार राज्य जल विद्युत निगम के कटैया जल बिहार राज जल विद्युत निगम के कटैया जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन, प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण और हस्तांतरण से संबंधित विभाग की अधिसूचना 21-6 -2003 की कंडिका 6 को विलोपित करने के संबंध में स्वीकृति.

शिवहर जिला में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 48 करोड़ 95 लाख 80 हजार की स्वीकृति दी गई. साथ ही परिवहन विभाग की ओर से डिफॉल्टर वाहन मालिकों को टैक्स के साथ 30 फीसदी राशि छह महीना में जमा कर सेटल करने कि स्वीकृति कैबिनेट ने मंजूर की. वहीं चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत मिलेट विकास कार्यक्रम के तहत 2023- 24 से 2027-28 तक के लिये तेलंगाना के संस्थान ICRUSAT का चयन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16 करोड़ 21 लाख की स्वीकृति.