पटनाः वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में बिजली के दरों (Electricity Rate In Bihar) में संशोधन के लिए राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) की ओर से सुनवाई की प्रक्रिया जारी है. कोरोना को ध्यान में रखकर आयोग की ओर से सुनवाई को ऑनलाइन किया जा रहा है. 3, 8 और 15 फरवरी को आयोग की ओर से सुनवाई की जायेगी. इसके आधार पर आयोग बिहार में बिजली की नई दरों की घोषणा करेगी.
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मिली जानकारी के अनुसार, तीन फरवरी को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी (एनबीपीडीसीएल) की, 15 फरवरी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी (एसबीपीडीसीएल) और 8 फरवरी को पावर ट्रांसमिशन कंपनी, बिहार ग्रिड कंपनी और एसएलडीसी से जुड़े लोग जनसुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं. आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल महीने से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी.
बताया जाता है कि बिजली कंपनियों की ओर से दर में 15 फीसदी और फिक्स चार्ज में 10 फीसदी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग वर्चुअल सुनवाई करेगा. इस साल भी 10 से 12 फीसदी बिजली दरों में बढ़ाने को लेकर बिजली कंपनियों ने आयोग के पास प्रस्ताव रखा है. अब आयोग के तरफ से जन सुनवाई होने के बाद निर्णय लिया जाएगा.
बता दें कि हर साल विद्युत कंपनी विद्युत विनिमय आयोग के पास घाटे और मुनाफे का चर्चा करती है. बिजली कंपनी बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर के अपने सत्र से प्रस्ताव देती है. इसी कड़ी में इस साल भी बिजली कंपनियों ने बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग को सौंपा है. आयोग के तरफ से जन सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
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