पटना: राजधानी में पटना नगर निगम कार्यालय (Patna Municipal Corporation Office) में नगर निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा (Municipal Corporation Commissioner Himanshu Sharma) और मेयर सीता साहू के नेतृत्व में सशक्त स्थाई समिति की बैठक की गई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. शहर के विकास के लिए जो अति आवश्यक था.
ये भी पढ़ें- 'पंडित मनोज झा ने तेजस्वी पर ऐसा मंत्र फूंका कि वो बिना मैट्रिक पास के ही प्रोफेसर बन गए'
दरअसल, शहर के विकास कार्यों को तेज करने के लिए पटना नगर निगम की आज 52 वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की गई. यह बैठक सीता साहू की अध्यक्षता में की गई. बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य के अलावा पटना नगर निगम के नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. इस बैठक में कुल 27 एजेंडों पर चर्चा की गई जिसमें 18 एजेंडें स्वीकृत किए गए. पटना नगर निगम के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में जिस तरह से शव को जलाने के लिए शवदाह गृह की कमी हो गई थी उस कमी को दूर करने के लिए बांस घाट पर एक अलग से शवों को जलाने के लिए विद्युत शव दाह गृह बनाने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि शवदाह गृह हमेशा खराब रहता था जिस वजह से शवों को जलाने में परेशानी होती थी.
ये भी पढ़ें- नारायणपुर-पूर्णिया हाइवे निर्माण में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, NHAI से मांगा जवाब
शहर में पॉलिथीन का लोग उपयोग कम कर सकें इसके लिए शहर में जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया. साथ-साथ पटना नगर निगम के द्वारा कई मोहल्लों की सड़कों को भी पीसीसी रोड बनाने का निर्णय लिया गया और कई चौक-चौराहों का नामकरण भी किया गया है.
एक अलग से एजेंसी भी निगम हायर करेगी. वहीं, सिर से जुटी दो बहनों शबाब, फरहा को सरकार द्वारा मौर्य लोक कंपलेक्स में दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित की गई थी जिससे हर साल 22,000 रुपये लिया जाता था. उनके किराये को घटा दिया गया है.
ये भी पढ़ें- सब खुल गया... हमें भी मिलाओ.. बेऊर जेल के बाहर धरने पर कैदियों के परिजन
छठ पूजा में लोगों की विशेष व्यवस्था निगम प्रशासन द्वारा मिले इसकी व्यवस्था निगम प्रशासन करने में लगी है. गंगा घाट पर जो लोग नहीं जा सकते उनको गंगाजल घर पहुंचाने का काम भी निगम प्रशासन करेगा.
ये भी पढ़ें- जमुई जेल के 2 कैदी पटना रेफर, इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक
ये भी पढ़ें- वैशाली के पक्षी अभ्यारण्य के पुनर्विकास को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा गया जवाब
