पटना: राजधानी में शुक्रवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य के बालू घाटों की नीलामी नहीं करने, पुराने बालू घाटों के टेंडरों का रिनुअल करने और समयावधि बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि लेने समेत तमाम एजेंडों पर मुहर लगाई है.
बैठक में लंबी अवधि से कार्यालय नहीं जा रहे 15 डॉक्टरों की बर्खास्तगी का आदेश भी जारी किया गया है. यह जानकारी कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने दी.
15 डॉक्टरों की बर्खास्तगी के आदेश जारी
कैबिनेट बैठक के दौरान लंबी अवधि से कार्यालय नहीं जा रहे 15 डॉक्टरों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, कैबिनेट के अन्य फैसले में पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दो-दो ड्राइवरों का पद सृजन किया गया है. बिहार सिविल सेवा न्याय शाखा प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा संशोधन नियमावली 2019 की स्वीकृति दी गई है. साथ ही बिहार के बाहरी देश के अन्य महानगरों में पोस्टेड बिहार के कर्मियों के लिए रिवाइज्ड अलाउंस का निर्धारण किया गया. मोहनिया के एसीजेएम कोर्ट में 12 पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया. साथ ही न्यायिक पदों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दी जाएगी. इन सभी फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है.
इन डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त
- मसरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. वीरेंद्र कुमार चौधरी
- शेखपुरा सदर हॉस्पिटल के डॉ. संतोष कुमार
- शेखपुरा के गगरी चिकित्साधिकारी डॉ. प्रकाश सिंह
- साहेबपुर कमाल के मल्हीपुर चिकित्साधिकारी डॉ. प्रेम शंकर
- हिलसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी डॉ. विजय कुमार
- शेखपुरा के अररियारी चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह
- बिरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी डॉ. निलेश कुमार
- मसरख अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी डॉ प्रभास कुमार
- सुपौल के किशनपुर के खखई चिकित्साधिकारी डॉ. इंद्रदेव सिंह
- सारण के कोरैया स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी मोहम्मद तौफीक अहमद
- सुपौल के सरायगढ़ स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी डॉ. महेश प्रसाद पासवान
- सारण के गगरी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्साधिकारी मोहम्मद. अमानुल्लाह अंसारी
- छपरा सदर हॉस्पिटल चिकित्साधिकारी डॉ. जयनारायण प्रसाद
- कटिहार के बरारी के भवानीपुर चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष कुमार
- पूर्णिया के बारे पूर्व चिकित्साधिकारी डॉ. उपेंद्र प्रसाद मंडल
