पटना : पिछले दिनों 'बुलडोजर बाबा' की चर्चा खूब थी. अभी भी सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (Bulldozer In UP Election) में अखिलेश यादव ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की. हालांकि जीत उनके हाथ नहीं लगी. वैसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता तो बुलडोजर के साथ ही जश्न मनाते दिखे. बिहार में भी अब 'बुलडोजर' की खूब चर्चा हो रही है. मंत्री भी कह रहे हैं, इसे चलाएंगे.
अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग तत्पर: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (minister ramsurat rai) ने कहा कि बिहार में अतिक्रमण को हटाने (Removal Of Encroachment) के लिए विभाग काम करेगा. सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमणकारी हैं, उनसे बरसात के मौसम से पहले ही जमीन को खाली करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत जितने भी आहर, पाइन और तालाब हैं, उन पर जो अतिक्रमणकारी बस गए हैं, उन्हें भी खाली कराया जाएगा. साथ ही जो भूमिहीन हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे हैं, उनको कहीं दूसरी जगह बसाने की भी व्यवस्था सरकार करेगी.
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अतिक्रमणकारियों पर चलेगा बुलडोजर: मंत्री ने कहा कि विभाग ने सभी जिलों में भाड़े पर बुलडोजर रखने का निर्णय लिया है. सरकारी जमीन पर जहां-जहां अतिक्रमण है, चाहे वह बड़े आदमी हो या बड़े अधिकारी, सभी के घरों को तोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग ने इस तरह का निर्णय लिया है. हमने इस निर्णय को सदन में भी बताया है.
अप्रैल से जून महीने के बीच अतिक्रमण मुक्त अभियान : इस काम के लिए हर जिले को 10 लाख रुपये भी दिए गए हैं. अप्रैल से जून महीने के बीच सभी जिलों में एक साथ अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा. डा. संजीव कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने इसकी जानकारी दी. साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से यह आग्रह भी किया कि जब बुलडोजर चलेगा तो कोई सदस्य कृपया पैरवी मत कीजिएगा. अभियान के दौरान जिन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा उन्हें ध्वस्त किया जाएगा.
सरकार खुद अतिक्रमण हटाएगी: रामसूरत राय ने यह भी कहा कि सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई है जिससे जो भी अतिक्रमण है. उसे हटा सकें. पहले लोगों से राशि वसूल कर अतिक्रमण हटाया जाता था लेकिन अब सरकार खुद अतिक्रमण हटाएगी. इसका फैसला हो चुका है और इसके लिए सभी जिलों को राशि भेजी गई है और निर्देश दिया गया है कि राशि से जेसीबी, पोकलेन और बुलडोजर मंगा लें.
'10 मंजिला इमारत क्यों न बना लिए हों...' : इससे पहले 3 मार्च को बिहार विधानसभा में भी बुलडोजर का जिक्र हुआ था. सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने अवैध निर्माण का मुद्दा सदन में उठाया था. उन्होंने बताया था कि खगड़िया में स्थानीय थाना की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा कर माफियाओं ने पक्के मकान बना लिए हैं. जबकि उस जमीन पर 30 सालों से गरीब लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हें बासगीत पर्चा नहीं दिया गया. विधायक ने सवाल किया कि अवैध निर्माण को कब तोड़ा जाएगा. इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी कोटे से भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि अवैध कब्जा करने वालों पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी. चाहे माफिया अवैध कब्जा कर 10 मंजिला इमारत क्यों न बना लिए हों, उसे भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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