पटना: बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा (Minister Jivesh Mishra) ने राजद द्वारा 5 जून को रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाने को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि जो तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात कर रहे हैं. उनको पहले अपने मां बाप के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है. लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं. बावजूद इसके विपक्ष में बैठे लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है.
ये भी पढ़ें- बोले नीतीश के मंत्री- 'जिस दिन लालू जी नहीं रहेंगे, RJD चल बसेगी'
''सभी मंत्रियों ने समय-समय पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. अगर उनको रोजगार कि चिंता है तो वो 15 साल का अपने माता पिता का लेखा जोखा भी लेकर आए. उनके माता पिता के समय क्या रोजगार था. हम लोगों ने 17 साल में कितना रोजगार दिया है. मैं चुनौती देकर उनको कहता हूं कि अगर वो सही मायने में रोजगार की चिंता कर रहे हैं तो अपने माता पिता के 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं और हमारा 17 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने का काम करें.''- जीवेश मिश्रा, मंत्री, बिहार सरकार
'19 लाख रोजगार का वादा करेंगे पूरा': जीवेश मिश्रा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो 19 लाख रोजगार (19 lakh employment) देने का वायदा किया है, अपने कार्यकाल में यह सरकार अपना वायदा पूरा करेगी. विपक्ष के लोग ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन जनता जान रही है कि किस तरह का विकास बिहार में लगातार हो रहा है. विपक्ष के रिपोर्ट कार्ड पेश करने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अगर उनमें हिम्मत है तो हम भी अपने कार्यों को जनता के सामने गिनाते हैं और वह भी अपने माता पिता के शासनकाल के कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करें, सब कुछ सामने आ जाएगा.
जीवेश मिश्रा ने सीएए लागू करने को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि यह सब मामला केंद्र सरकार का है. इस मामले पर हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन जब यह कानून लागू होगा. कहीं ना कहीं सभी राज्यों की यह बाध्यता होगी कि वह इसे अपने अपने राज्य में लागू करें. जब उनसे पूछा गया कि आपके सहयोगी जदयू इसका विरोध कर रहा है तो उन्होंने कहा कि 17 साल से हम लोग जदयू के साथ लगातार सरकार चला रहे हैं.
'CAA पर NDA घटक दलों में नहीं कोई मतभेद': मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) एनडीए घटक दल के नेता हैं और जब सीएए संबंधित कोई कानून आएगा तो निश्चित तौर पर एनडीए में आम सहमति बनाई जाएगी. साथ ही उन्होंने साफ-साफ कहा कि ऐसे मुद्दे पर कभी भी एनडीए घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है.
विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP
